लोकपाल पुन्हा लटकले!

नवी दिल्ली : प्राप्त परिस्थितीत लोकपालांची नियुक्ती होऊ शकत नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. त्यामुळे तातडीने देशात लोकपाल नियुक्त करावेत, या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या समाजसेवी संस्थांचा हिरमोड झाला आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान लोकपाल नियुक्तीस केंद्र सरकारने आपली हरकत नोंदविताना सांगितले, की लोकपाल कायद्यांतर्गत विरोधी पक्षाची परिभाषा अद्याप सुनिश्‍चित झालेली नाही. त्याबाबतचे संशोधन विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे. एकदा हे विधेयक मार्गी लागले की तसे न्यायालयास कळवले जाईल. त्यानंतर केंद्र सरकार लोकपाल नियुक्तीबाबत निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयाने या याचिकांवरील आपला निर्णय तूर्त राखून ठेवला.

विरोधी पक्षनेता नसल्याने घोडे अडले!
न्यायमूर्ती रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने सांगितले, की न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे आता ऐकले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका लक्षात घेता आपला निर्णय हे न्यायालय राखीव ठेवत आहे. केंद्राचे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले, की प्राप्त परिस्थितीत लोकपालची नियुक्ती होऊ शकत नाही. कारण, लोकपाल कायद्यानुसार लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतादेखील लोकपाल निवड मंडळाचा हिस्सा राहणार आहे. तथापि, विरोधी पक्षनेतेपदाची परिभाषा अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्याबाबतचे संशोधन संसदेत प्रलंबित आहे. प्राप्त परिस्थितीचा विचार करता सद्या लोकसभेत कुणीही विरोधी पक्षनेता नाही. लोकसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाकडे म्हणजे काँग्रेसकडे खासदारांची पुरेशी संख्या नसल्याने त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेअभावी लोकपाल निवड समितीचे कामकाज होऊ शकत नाही. त्यासंदर्भातचे संशोधनही संसदेपुढे आलेले आहे. त्यावर अद्याप निर्णय बाकी आहे, असेही रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

अण्णा हजारेंनी पाळले मौन..
लोकपाल नियुक्तीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देशभरात मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्यामुळे तत्कालिन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारने लोकपाल नियुक्तीचा अध्यादेश काढला होता. तथापि, लोकपाल नियुक्ती प्रक्रिया रखडली होती. देशात तातडीने लोकपाल नियुक्त करण्यात यावे, या मागणीसाठी काही सामाजिक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केलेल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झालेली आहे. लोकपाल कायद्यानुसार, लोकपाल नियुक्ती मंडळात विरोधी पक्षनेत्याचाही समावेश आहे. तथापि, सद्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नाही. त्यामुळे लोकपाल निवड मंडळाची नियुक्ती होऊ शकली नाही, पर्यायाने लोकपाल नियुक्त होऊ शकले नाहीत, असा तर्क केंद्र सरकारने मांडला आहे. सद्या या प्रश्‍नी अण्णा हजारे यांनीही आपली भूमिका गुलदस्त्यात ठेवली असून, सरकारच्या कोणत्याच निर्णयाला विरोध न करण्याची भूमिका हजारे यांनी घेतल्याने साशंकता वाढली आहे.

संसदेने लोकपाल विधेयक 2013मध्येच पारित केलेले आहे. तर हे विधेयक 2014 पासून पूर्ण क्षमतेने लागूदेखील झालेले आहे. परंतु, केंद्रातील मोदी सरकार हेतुपुरस्सर लोकपाल नियुक्तीस टाळाटाळ करत आहे. लोकपाल कायदा लागू असल्याने लोकपाल नियुक्तीदेखील तातडीनेच व्हायला हवी.
– शांती भूषण, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ