लोकप्रतिनिधींनी भान बाळगायलाच हवे!
गेल्या अनेक दिवसांपासून लोकप्रतिनिधीच्या बेताल आणि बेजबाबदारपणाच्या वक्तव्याचा अनुभव राज्याला आला. भाजपचे आमदार अनिल गोटे यांनी वरिष्ठ सभागृहाच्या अस्तित्वाला हात घातल्याने त्याचे तरंग लोकप्रतिनिधींमध्येच उमटले. तेलगीचा मुद्राक घोटाळा हा सर्वश्रुत आहे. त्या घोटाळ्यातील आरोप असलेलं एक नाव म्हणजे आमदार अनिल गोटे! बहुधा गोटेंची ओळख त्यातूनच राज्याला झाली आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाल्याने तीन आठवड्यांपासून अर्थसंकल्पीय कामकाज होऊ शकलेले नाही. त्यावरूनच एकीकडे विरोधक आणि सत्ताधारी असा संघर्ष सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र गोटेंनी वरिष्ठ सभागृहाच्याच अस्तित्वाला हात घातल्याने त्या संघर्षात मिठाचा खडा पडला. गोटें यांचे वक्तव्य कामकाजातून काढून टाकावे, असे निर्देशही सभापतींनी दिले होते. खरंतर सभापतींच्या निर्देशानंतर कोणतंही वाक्य हे प्रसिद्धिमाध्यमांना छापता येत नाही. पण याविषयी गोटेंनी स्वत:च पत्रकार परिषद घेतल्याने त्या आपोआपच बातम्या झाल्या. मग गोटेंच्या त्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर चर्चासत्रेही झाली. मुळात गोटेंच्या या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर आता लिखाण करणंही उचित वाटत नाही. विधान परिषदेची रचनाच ही मुळात घटनेच्या आधारावर झाली आहे. राज्यसभेप्रमाणेच हे वरिष्ठ सभागृह समजले जाते. विधान परिषदेतील सदस्य हे प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले नसले तरी एक तृतीअंश सदस्य हे विधानसभेच्या सदस्यांकडून, स्वराज्य संस्थेकडून, शिक्षक मतदार संघातून तर पदवीधर मतदार संघातून निवडले जातात. विशेष म्हणजे एक सष्ठांअंश सदस्य हे राज्यपाल नियुक्त केलेले असतात. हे सांगायच तात्पर्य इतकंच की, विधानपरिषदेच्या सभागृहाला इतका मोठा घटनात्मक आधार आहे. लोकप्रतिनिधींच्या निवडीतूनच इथले सदस्य निवडले जातात. हे गोटे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आमदाराला माहीत नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. तरीसुद्धा मग गोटे का बोलले, त्यांचा बोलवता धनी कोण? हाच खरा संशोधनाचाच भाग आहे.
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी हीच या अधिवेशनातील विरोधकांची मुख्य मागणी आहे. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधकांनी ही मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे पहिला आठवड्यात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरून विरोधकांनी रणकंदन घातले. अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा 19 आमदारांच्या निलंबनामुळे गाजला. अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरू असतानाच काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधकांनी विधानसभेवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे सध्या विरोधकांच्या गैरहजेरीत विधानसभेत कामकाज सुरू आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सांगत असले, तरी कर्जमाफी कधी होणार हे अजून स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचा तिढा कायमच आहे. हा तिढा या अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर तरी सुटणार नाही हे वेगळं सांगायला नको. एकीकडे शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्‍न विधीमंडळात गाजत असतानाच दुसरीकडे मंत्रालयात भुसारी या शेतकर्‍याला मारहाणीचा प्रकार घडला, अशा प्रकारे बळीराजाला झालेली मारहाण आणि ती ही अधिवेशन सुरू असतानाच निश्‍चितच दुर्दैवी आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी आणि 19 आमदारांचे निलंबन या प्रश्‍नावरून विरोधक आता रस्त्यात उतरले आहेत.
29 तारखेपासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर घटक पक्षांची संघर्ष यात्रा उन्हातान्हातून निघाली. त्याला शेतकर्‍यांचा चांगला पाठिंबा मिळत आहे याचाच अर्थ शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा चागलाच पेट घेणार हेच स्पष्ट होत आहे. विधानसभेत विरोधकांनी बहिष्कार टाकला असला, तरी विधान परिषदेचे कामकाज सुरू आहे. आमदार गोटेंच्या बेताल वक्तव्यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजीचा सूर आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद या राज्यघटनेनुसारच तयार झालेल्या आहेत. दोन्ही सभागृहांचा सन्मान राखलाच पाहिजे या मुख्यमंत्र्यांच्या मताशी राज्यातील प्रत्येक नागरिक सहमत असेल यात दुमत नाही. पण यातील महत्त्वाचा भाग ठरत आहे तो लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या बेजबाबदारपणाच्या वक्तव्याचा! काही दिवसांपूर्वी आमदार प्रशांत परिचारक यांनीही सैनिकाविषयी बेताल वक्तव्य काढले होते. त्याचेही पडसाद विधानपरिषदेत उमटले होते.
विशेष म्हणजे हे दोघेही सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार! त्यामुळे विरोधक आक्रमक होणे साहजिकच आहे. आपण मागे वळू पाहिलं तर यापूर्वीही अनेक लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारचे वक्तव्य केलं होतं. पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावर अजित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्याने तर शेतकर्‍यांच्या जखमेवरच मीठ चोळण्याचा प्रकार घडला होता. लोकप्रतिनिधी मग तो गावपातळीवरील असो वा राज्यपातळीवरील. सार्वजनिक जीवनात काम करीत असतानाच प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींच्या प्रत्येक हालचालीवर, वक्तव्यावर जनतेचे लक्ष असते. अनेक लोकप्रतिनिधी हे भावनेच्या भरात बोलून जातात, पण त्यानंतर आपलं हे वक्तव्य खूपच वादग्रस्त असल्याचा अनुभव येतो. लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने बोलले पाहिजे ही माफक अपेक्षा जनतेमध्ये असेल यात दुमत नाही. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी एकसारखे आहेत असे नाही. पण अशा प्रकारच्या काही मोजक्या लोकप्रतिनिधींच्या वक्तव्यामुळे लोकप्रतिनिधीविषयीची नाराजी वाढत जाते. विशेष म्हणजे एकीकडे लोकप्रतिनिधींचे बेताल वक्तव्य गाजत असतानाच दुसरीकडे मात्र ज्या सदस्यांनी 50 वर्षांपेक्षा जास्त काळ संसदीय कामकाजात भाग घेतला. ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या प्रदीर्घ संसदीय कारकिर्दीबद्दल याच विधीमंडळात गौरवही होत आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचे बेताल वक्तव्य करणार्‍यांनी या लोकप्रतिनिधींकडून काही तरी बोध घेतला तर बरं होईल.
– संतोष गायकवाड
9821671737