लोकप्रतिनिधी होणार कधी लोकसेवक?

गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या नेत्यांना स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्यावर बंदी घालण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा राजकीय नेत्यांची कार्यालयेही बंद करण्यात यावीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. गंभीर प्रकरणातील खटल्यांना सामोरे जाणारे नेते निवडणूक लढवतात आणि निवडूनही येतात, हे आपण अनुभवत असतो. हा नेहमीचा अनुभव असताना शासकीय पातळीवर मात्र त्यासंदर्भात कधी काही करण्यात आले नाही. एका नागरिकाने आता न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाला आदेश देणे भाग पडले. अलीकडे असे अनेक प्रसंग झाले, जेव्हा न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली. म्हणजे सर्वसाधारणपणे सरकारने करणे जे आवश्यक होते, ते न्यायालयाच्या आदेशानंतर अस्तित्वात आले. गुन्हेगारीत अडकलेली व्यक्ती राजकीय पक्ष स्थापन करते, त्यामागे त्या व्यक्तीचा खरोखरंच जनसेवेचा हेतू असतो का? जनसेवा करणारे कितीसे लोकप्रतिनिधी आहेत? इतक्या वर्षांच्या लोकशाही व्यवस्थेतील भारतीय जनता लोकप्रतिनिधींना चांगल्या प्रकारे ओळखते. लोकसेवा करण्यासाठी राजकीय पक्षाची आवश्यकता काय? देशात असे कोट्यवधी समाजकार्यकर्ते आहेत, जे नि:स्पृहतेने समाजसेवा करत असतात.

लोकांना त्यांच्याविषयी आत्मीयता वाटते. प्रसिद्ध समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे उदाहरण घेता येते. त्यांनी त्यांच्या कार्यातून केलेली जनजागृती राजकीय पक्षांचे नेते कधी करू शकतात का? राजकीय पक्षांचे नेते समाजपरिवर्तन घडवून आणू शकत नाहीत. वैचारिक बदल घडवून आणण्याचे सामर्थ्य या राजकीय नेत्यांमध्ये नाही. त्यांची विचारसरणी जनतेमध्ये गटबाजी निर्माण करते. याचे कारण प्रत्येक नेत्याला निवडून येण्याची अभिलाषा असते. त्यासाठी तो नेता स्वतःच्या धोरणांचा मारा जनतेवर करत असतो. स्वतःचा पक्ष आणि त्याची नीती जनतेला कशी उपयुक्त आहे, हे तो सांगत असतो. अशा वातावरणात मतदाराला स्वतःचा निर्णय घ्यायचा असतो. मतदार तेवढा सुज्ञ आहे का? अधिकतर मतदार सक्षम नाहीत. देशाचे समष्टी कल्याण ओळखायची कुवत मतदारांमध्ये नाही. मतदार गोंधळून जातो. शिवाय निरक्षर मतदार केवळ स्वतःच्या जीवनमानाविषयी चिंतातुर असतो. देशात श्रमिक वर्ग मोठा आहे. या वर्गाला कुटुंबाच्या पालन-पोषणाची चिंता असते. नेमक्या याच हतबलतेचा गैरफायदा उठवत राजकीय नेते अर्थकारणाचा उपयोग करून पैसावाटपाच्या साहाय्याने निवडून येतात. या प्रक्रियेत जेवढा पैसा वापरला जातो, त्याच्या अनेक पटींनी आर्थिक कमाई करण्याचा मार्ग निवडून आल्यावर मोकळा होतो. अशी नीती जोपासणारे नेतेच राजकीय पक्षांची स्थापना करतात. त्यांना जनसेवा करायची नसते, तर आर्थिक साम्राज्य उभे करायचे असते, हे आता नवीन राहिले नाही. फरक एवढाच की, आपण असे होऊ दिले आहे. त्यादृष्टीने ज्या कोणी न्यायालयात यासंदर्भात याचिका केली, त्यांचे आभार मानले पाहिजेत आणि अभिनंदनही केले पाहिजे.

जनसेवा करायचीच असेल, तर हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना डोळ्यांसमोर ठेवले पाहिजे. छत्रपतींचा आदर्श देशातच नव्हे, तर जगभरातील देशांत आहे. व्हिएतनाम हा जगाच्या पाठीवरील इवलासा देश! बलाढ्य अमेरिकेशी तो चांगली वीस वर्षे लढला. अमेरिका त्या युद्धात हरली, हे विशेष आहे. बलाढ्य अमेरिकेला तुम्ही कसे काय नमवले? असा प्रश्‍न व्हिएतनामच्या अध्यक्षांना विचारला गेल्यावर ते म्हणाले, ‘मी एका मोठ्या राजाचे चरित्र वाचले आणि त्यातून मला स्फूर्ती मिळाली. त्याच्या नीतीचा मी उपयोग घेतला आणि अमेरिकेला पराभूत केले.’ हे उत्तर ऐकून प्रश्‍न विचारणार्‍या व्यक्तीला रहावेनासे झाले. लगेच तिने त्या राजाचे नाव सांगण्याचा अध्यक्षांकडे आग्रह धरला. अध्यक्षांनी सांगितले, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज !’ होय शिवाजी महाराज! काही दिवसांनंतर व्हिएतनामचे परराष्ट्रमंत्री भारतभेटीवर आल्यानंतर त्यांना दिल्लीतील गांधी समाधी दाखवण्यात आली. त्यांचे समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी विचारले, ‘पण छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी कुठे आहे?’ गोंधळलेल्या भारतीय अधिकार्‍याने सांगितले, ‘महाराष्ट्र राज्याच्या रायगड जिल्ह्यातील रायगड किल्ल्यावर.’ रायगड किल्ल्यावर गेल्यावर व्हिएतनामच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी महाराजांच्या समाधीचे मोठ्या आदराने दर्शन घेतले, तेथील माती हाताने उचलून कपाळाला लावली आणि उरलेली माती स्वतःच्या पिशवीत ठेवली आणि म्हटले, ‘ही माती मी माझ्या देशात नेऊन तेथील मातीत मिसळणार, जेणेकरून शिवाजी महाराजांसारखे शूर आणि पराक्रमी योद्धे देशात जन्माला येतील आणि आम्ही भयमुक्त होऊ. छत्रपतींनी आमच्या देशात जन्म घेतला असता, तर आम्ही सारे जग जिंकले असते.’ व्हिएतनाम या देशाने छत्रपतींच्या पराक्रमांना दिलेली ही दाद पाहून आपण भारतीय जनता विचार करू शकतो की, आपण कुठे आहोत? छत्रपतींचा कारभार आदर्श होता. त्यांचा कारभार जनताभिमुख होता. जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी राज्य केले. त्यांच्या कारभारात ‘जनसेवा’ हेच मुख्य सूत्र होते. आपल्याला लाभलेला हा आदर्श आपले राजकीय नेते पाळतात का? त्याचे अनुकरण करतात का? समर्थ रामदास स्वामी यांच्या झोळीत स्वतःचे अख्खे राज्य अर्पण करणारे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नखाची तरी योग्यता आताच्या राजकारण्यांत आहे का? त्यांना लोकप्रतिनिधी बनून गडगंज संपत्ती उभी करायची असते. वर्षाकाठी वाढत जात असलेल्या यांच्या संपत्तीकडे पाहून जनतेला चक्करच यावी. ‘रयतेचा पोशिंदा’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या छत्रपतींचे राज्य स्वार्थांधांच्या हाती जाणे, ही दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आहे!