लोकलेखा समितीचा लवासावर ठपका

मुंबई – राज्य सरकारच्या धोरणानुसार पुणे येथील मुळशी तालुक्यातील लवासा प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या जमिनीपैकी 14 आदिवासींच्या जमिनी अवैधरित्या घेण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या जमिनी घेताना त्याची कोणतीही पूर्वकल्पना राज्य सरकारला दिलेली नसल्याचा ठपका लोकलेखा समितीकडून ठेवत या जमिनी पुन्हा राज्य सरकारने ताब्यात घेवून मूळ जमिनधारक असलेल्या आदिवासींना परत करण्याचे आदेश लोकलेखा समितीने राज्य सरकारला दिले असून त्यासंबंधीचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करावा, असे निर्देशही या समितीने दिले.

या प्रकल्पासाठी एकूण 17 आदीवासींच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या जमिनींचे वाटप राज्य सरकारनेच आदिवासी समाजातील नागरीकांसाठी केले होते. त्यामुळे या जमिनी ताब्यात घेताना महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणेचा अधिनियम 1974 नुसार राज्य सरकारला याची माहिती कळवणे बंधनकारक होते. मात्र, लवासा प्रकल्पाकडून या गोष्टी करण्यात आल्या नाहीत. यापैकी तीन आदिवासी शेतकर्यांच्या जमिनीचा ताबा रद्द करून त्यांना परत केलेल्या आहेत. उर्वरित 14 शेतकर्यांच्या जमिनी लवासाकडून परत घेवून त्याचा ताबा मूळ आदिवासी मालकाला किंवा शासन दरबारी जमा करावा, असे स्पष्ट निर्देश समितीच्या अहवालातून राज्य सरकारला दिले आहेत.

त्याचबरोबर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या विशेष प्राधिकरणाकडून इमारतींचे बांधकाम करताना परवानगी घेणे गरजेचे आणि त्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार परवानग्या मिळवणे गरजेचे होते. परंतु, विशेष प्राधिकरणाची मान्यता गृहीत धरून लवासाने 19 इमारती बांधल्या. तसेच ज्या मागासवर्गीयांच्या जमिनी प्रकल्पांसाठी घेतल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे, शाळा, रस्ते आदी सोयी-सुविधा देण्याचे मान्य करूनही त्या सुविधा पुरवल्या नसल्याचा ठपकाही समितीने लवासावर ठेवला आहे.

लवासाबरोबर करण्यात आलेल्या करारानुसार त्यांना आकारण्यात येणारे भाडे आणि त्याचे शुल्क याचे दरवर्षी पुर्नविचार करून त्यानुसार आकारणे गरजेचे होते. मात्र, त्याची आतापर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे लवासाला चालू रेडिरेकनरच्या दरानुसार भाडे आकारणी करावी, अशी शिफारसही समितीने केली.

प्रकल्पासाठी पर्यावरण विभागाने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींची पूर्तताही केलेली नाही. मात्र, या गोष्टीकडे राज्य सरकारनेही दुर्लक्ष केले आहे. तसेच एक हजार मीटरपेक्षा जास्तीचे बांधकाम केल्यानंतरही पर्यावरण विभाग आणि संबधित यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्याने संबिधत अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.

तसेच प्रकल्पात क्रिडा प्रकल्पार्तंगत जलक्रिडेला कर आकारणी करून त्याची रक्कम शासनाला जमा करावी, असे निर्देश देत याप्रकरणी आतापर्यंत कराची वसूली न करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई करावी, अशी शिफारसही या समितीने केली.