लोकशाही… संसदीय की अध्यक्षीय

आपल्याकडे भरमसाट पक्ष निर्माण होत असतात. राजकीय स्वातंत्र्याचा हा तोटा म्हणा हवा तर, पण त्याला पायबंद घालता येत नाही. म्हणूनच आजच्या परिस्थितीत पर्याय म्हणजे अध्यक्षीय पद्धत. अमेरिकेत अध्यक्षीय पद्धत असली, तरी तिथेही ब्रिटनसारखेच दोन पक्ष आहेत. डेमोक्रेट आणि रिपब्लिकन. आपल्याकडे अनेक पक्ष असल्याने अध्यक्षीय पद्धतीला फे्रंच, इटालियन किंवा जर्मन पद्धतीची जोड द्यावी लागेल. वाटेल तेवढे पक्ष आणि मतांची टक्केवारी व जागा यातला विसंवाद दूर करण्यासाठी मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व ही पद्धत योग्य ठरेल.

राज्यातल्या पालिकेच्या निवडणुका झाल्या. भारतातल्या सर्व मतदारांना आणि लोकशाहीलाही आता ही सवय झालीय. यापुढे होणार्‍या प्रत्येक निवडणुकीत कुणालाही बहुमत मिळणार नाही. देशातल्या मतदारांचे एकूण रंगढंग पाहता असं दिसतंय की, यापुढे देशात राजकीय पेचप्रसंगही उभा राहील. देशात आज अनेक राज्यांत विविध पक्ष सत्तेवर आहेत. सन 1967 मध्ये नऊ राज्यांत काँग्रेस हरली, तेव्हा या आघाडीच्या राजकारणाला प्रारंभ झाला. संयुक्त विधायक दल इत्यादि स्वरूपात आघाडी सरकारं अस्तित्वात आली. परंतु, आघाडी सरकारांचं बस्तान ना कधी राज्यात बसलं, ना केंद्रात. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आजवर अनेकदा राष्ट्रपती राजवट आली आहे. परंतु, केंद्र सरकारबाबत अशी काही सोय नाही. राज्य घटनानिर्मिती झाली त्यावेळी घटनाकारांना वाटलं असेल की, ब्रिटिश पद्धतीच्या संसदीय लोकशाहीची पाळंमुळं खोलवर रुजतील, चांगल्या प्रथा निर्माण होतील आणि पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ असलेली संसदीय लोकशाही वाढीस लागेल.
ब्रिटनची घटना अलिखित आहे. या पद्धतीचा मूलाधार आहे, संसदेत कोणत्यातरी एका पक्षाचं पूर्ण बहुमत. आतापर्यंत ब्रिटनमध्ये हुजूर, मजूर किंवा उदारमतवादी पक्षांचीच सरकारं आली आहेत. जगात अनेक मतमतांतरं असलेले लोक असतात. आपापल्या तत्त्वज्ञानानुसार ते पक्ष-पंथ काढतात. त्यांना प्रत्येकाला वाटतं की, सत्तासुकाणू आपल्या हाती असावं. त्या अनुषंगानं त्यांचे पक्ष बनतात. विश्‍व शांततावादीपक्ष, पर्यावरणाची काळजी घेणारे पक्ष, मुक्त जीवनाचा पुरस्कार करणारा पक्ष आदी राज्यशकटाच्या दोन चाकासारख्या असलेल्या दोन पक्षांवर आधारित ब्रिटिश लोकशाहीसुद्धा या नवनव्या विचारांमुळे डळमळू लागली आहे. राजकारणात अनेक तत्त्वं येतात. तेव्हा त्यांना दोनच पक्षांत सामावणं कठीण असतं. उदा. मजूरपक्षाचे काही लोक आणि हुुजूरपक्षाचे काही लोक पर्यावरणवाद न मानण्याच्या मुद्द्यावर एकत्र येऊ शकतात. त्यामुळे विविध पक्ष उपपक्षांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. लोकशाहीत दोनच पक्ष आमने-सामने खडे असतील तर बहुमत कुणाला, हे ठरवणं सोपं जातं. परंतु, तीन किंवा अधिक पक्ष असले की, कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळणं अशक्य होतं. भारतात अनेक पक्ष असूनसुद्धा काँग्रेसने सतत बहुमत मिळवून संसदीय लोकशाही पद्धतीने सरकार बनवलं, हा अपवाद आहे. सतत पंचेचाळीस वर्षं एकच पक्ष अशा पद्धतीत सत्तेवर राहणं हे काँग्रेसनं करून दाखवलं. पण आता या चमत्काराला ओहोटी लागली आहे. अटलबिहारी वाजपेयींनी पंतप्रधान असताना यावर एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, ब्रिटनची राज्यपद्धती त्यांच्यासाठी योग्य आहे. कारण तिथे दोनच पक्ष आहेत. परंतु, आपल्याकडे अनेक पक्ष असल्याने ती पद्धत आपल्याला उपयुक्त नाही. राज्यात विविध पक्ष सत्तेवर आले तर ठीक, पण लोकसभेचे काय? केंद्र सरकारचं काय? 540 जागा असलेल्या लोकसभेत चार मोठे आणि काही लहान पक्ष आले तर एकाच पक्षाच्या स्पष्ट बहुमताची शक्यता नाही. त्यातून सध्याची संसदीय पद्धत अशक्य होईल. इंग्लंडमध्येही तसंच होतंय. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये दोनच प्रमुख पक्ष असल्याने अजून तरी ब्रिटिश पद्धतीची लोकशाही तिथे राबवली जात आहे. राष्ट्रपती आणि सरसेनापती असले तरी ते नामधारी पद आहे. ब्रिटनमध्ये ते राणीचं स्थान आहे. आणि तिथेही संसद पंतप्रधानांमार्फत राज्य करते. ब्रिटिश पद्धतीच्या संसदीय लोकशाहीला पर्याय म्हणजे अमेरिकन धर्तीची अध्यक्षीय लोकशाही. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आदी देशांत ही पद्धत यशस्वीरीत्या कार्यरत आहे. आपल्याकडे भरमसाट पक्ष निर्माण होत असतात. अनेक पक्षांचे तुकडे पडतात. नेत्याच्या नावांवरून हे गट ओळखले जातात. राजकीय स्वातंत्र्याचा हा तोटा म्हणा हवा तर, पण त्याला पायबंद घालता येत नाही. म्हणूनच आजच्या परिस्थितीत पर्याय म्हणजे अध्यक्षीय पद्धत. अमेरिकेत अध्यक्षीय पद्धत असली, तरी तिथेही ब्रिटनसारखेच दोन पक्ष आहेत. डेमोक्रेट आणि रिपब्लिकन. आपल्याकडे अनेक पक्ष असल्याने अध्यक्षीय पद्धतीला फे्रंच, इटालियन किंवा जर्मन पद्धतीची जोड द्यावी लागेल. आपल्याकडे एकमत अधिक मिळवणाराही निवडून येऊ शकतो. त्यामुळे पक्षाला मिळालेली मतं आणि जागा यांचा काही ताळमेळ नसतो. केवळ 35 टक्के मतं मिळवणार्‍या पक्षाला सत्तर टक्के जागा मिळाल्याचं उदाहरण आहे. अलीकडेच पालिका निवडणुकांतूनही हे काही प्रमाणात सिद्ध झालंय. वाटेल तेवढे पक्ष आणि मतांची टक्केवारी व जागा यातला विसंवाद दूर करण्यासाठी मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व ही पद्धत योग्य ठरेल. अध्यक्षाच्या हाती सत्ता असलेली लोकशाही आणण्यासाठी सध्याची ब्रिटिश धर्तीची पद्धत पूर्णपणे रद्द करावी लागेल. आपल्याकडे खरी सत्ता पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या हाती असते. राष्ट्रपती नामधारी राष्ट्रप्रमुख. अध्यक्षीय पद्धत आणि प्रमाणात प्रतिनिधित्व अशी सुधारणा करण्यासाठी घटना बदलावी लागेल. राजेशाही हा हुकूमशाहीचाच प्रकार आहे. अध्यक्षीय पद्धतही नीट राबवता आली नाही तर अंदाधुंदी किंवा शेवटी लष्करशाही असं अनेक देशांत घडलंय. ज्यांना संसदीय किंवा अध्यक्षीय लोकशाही पचली नाही, त्यांचं असं झालं. आपल्या लोकशाहीचं रक्षणही आपल्याच हातातली गोष्ट आहे.

प्रभंजन
हरीश केंची
9422310609