लोकशाही समोरील आव्हाने!

आज आपण आपल्या देशाचा 70 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 72 वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांचा हा प्रवास साधा नव्हता कारण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशापुढे आव्हाने देखील तेवढीच मोठी असतात, हे सांगायला कोण्या तज्ञांची गरज नाही. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांमध्ये भारताने विविध क्षेत्रांत देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तर भारताने अमेरिका, इंग्लंड, रशिया या देशांच्या पंगक्तीत स्थान मिळवले आहे. अवकाश तंत्रज्ञानामध्येतर भारताने जगातील महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या बलाढ्य देशांच्या पुढे मजल मारली आहे. असे असले तरी देशापुढील अनेक आव्हाने आजही कायम आहेत. लोकसंख्या, गरिबी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, तसेच धर्म, प्रांत, भाषा आणि लिंगाधारित भेदाभेद, त्यामुळे सामाजिक ऐक्यावर होत असलेले गंभीर परिणाम, या काही प्रमुख आव्हानांचा यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

लोकशाहीचे बीज भारतीय संविधानात रुजले आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजीपासून संविधान देशात लागू झाले आणि प्रजेच्या हातात सत्ता वर्ग झाली. म्हणून हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झालेल्या बदलांचे परीक्षण करून पाहीले असता असे लक्षात येते की, देशात सकारात्मक आणि नकारात्मक बदल झालेले आपणास दिसून येईल. स्वतंत्र भारताने गेल्या सात दशकांत सर्वच क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली आहे. सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक विविधता आपली वाटचाल सुरु ठेवली आहे. न्याय्य आणि समानतेवर आधारित विश्‍वाची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. तरीही रोटी-कपडा और मकान या मुलभुत गरजा देखील अद्याप पुर्ण झालेल्या नाहीत. कुपोषण व भुकबळीची आकडेवारीवर नजर टाकल्यास मान शरमेने खाली जाते. हीच का आपली महासत्तेकडे वाटचाल असा प्रश्‍नही मनात निर्माण होतो. प्रचंड संख्येने असलेल्या गरिबांचे पोट भरणे, अशिक्षितांच्या मोठ्या लोकसंख्येला शिक्षण देणे, अशा मूलभूत कामांसह जगभरातील तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असलेल्या देशांशी स्पर्धा करून आपले स्थान निर्माण करण्याचे आव्हान या लोकशाहीवादी देशापुढे मानवी इतिहासात प्रथमच एवढ्या तीव्रतेने उभे राहिले आहे. देशापुढील ही प्रचंड आव्हाने पेलण्यासाठी आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी एक राष्ट्रीय अजेंडा तयार करणे आवश्यक आहे. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ मोहीम राबवून देखील स्त्रीभ्रूण हत्येसारखे प्रकारच अधिक वाढल्याचे दिसते. हे गंभीर वास्तव असून, ते बदलायला हवे. देशभर सर्वत्र पसरलेल्या बहुसंख्य गरीब दुबळ्यांची स्तिथी वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. याच्या मुळाशी काय करणे आहेत हे शोधून त्यावर मलमपट्टी ऐवजी कायमचा इलाज करण्याची गरज आहे. यावर राजकीय आणि आर्थिक धोरण बदलण्याचे खरे आव्हान आहे. आपल्या देशात लोकशाही चालू असावी आणि चालू राहावी यावर ज्यांचा विश्वास आहे त्या सर्वांचा हुकुमशाहीला विरोध असणारच पण फॅसिझम शक्ती दहशतवाद निर्माण करतात. फॅसिझम शक्ती कधी निर्माण होऊ न देण्याचे आव्हान स्विकारायला हवे. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेल्या विचारातून स्टेट अँड मायनॉरिटी या पुस्तकात लोकशाही समजवादाची मुलभूत तत्वे हिरीरीने मांडली आहेत. असृश्य्ता उच्चाटन या आव्हानाला सामोरी जातानाचा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय व मानसिक परिवर्तनासाठी बाबासाहेबांनी या सम्यक क्रांतीचा केलेला आरंभ पुढे सुरु ठेवायला हवा. लोकशाहीची व्याख्या करतांना अब्राहम लिंकन म्हणतात की, लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरीता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. यात सध्यस्थितीत लोकांकडून राज्य चालविले जात आहे हे 100 टक्के सत्य आहे. मात्र ते लोकांच्या हिताकरिता व लोकांकरीता खरोखर चालविले जात आहे का? याचा प्रामाणिक विचार करणे आवश्यक आहे. याला दुसरी बाजू देखील आहे ती म्हणजे, आज देशात घडणार्‍या प्रत्येक वाईट गोष्टींबद्दल आपण सरकारला किंवा राजकीय नेत्यांना शिव्या घालतो त्यांना हाकलण्याची, हत्तीच्या पायाखाली देण्याची भाषा करतो. मात्र यात स्वत:ची जबाबदारी सोईस्कररित्या विसरतो. आज देशातील आर्थिक विषमता वाढलेली दिसते. जमिनदारीसारख्या सरंजामशाही संस्था जरी नष्ट झाल्या असल्या तरी आर्थिक विषमता बेसुमार वाढली आहे. काही मुठभर लोकांच्या हातात बेसुमार पैसा व बहुसंख्य जनता दारिद्र्य रेषेखाली, असे आजचे चित्र आहे. काळ्या पैशाचे वर्चस्व तर बेसुमार वाढले आहे. स्त्रियांवरील अत्याचार, दलितांवरचे अत्याचार याचेही प्रमाण वाढते आहे. आर्थिक जशी वाढते तसे गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढते आहे. या सर्वांचे कारण आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनाला फार मोठ्या सामाजिक प्रबोधनाची गरज आहे. व ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. सध्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनेक चुकीच्या गोष्टी उघडपणे केल्या जात आहेत. व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे केवळ शासनाच्या हस्तक्षेपापासून मुक्तता असा संकुचित अर्थ नाही तर व्यक्तिची सामाजिक व आर्थिक शोषणापासून मुक्तता असा घेतला जातो. त्यामुळे प्रचलित सामाजिक व्यवस्था जर असे शोषण होण्यास पोषक असेल तर ती बदलणे हे ही शासनाचे व समाजाचे कर्तव्य आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिसणारी तसेच उफाळून येणारी देशप्रेम भावना व त्या संदर्भात आयोजित केलेले देशप्रेमाने ओतप्रोत भरलेले विविध कार्यक्रम फक्त त्या दिवसापुरती मर्यादित का असते? हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. यात सुधारणा करण्याची जबाबदारी आपल्या हाती आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मतदारांची ही भूमिका अतिशय महत्वाची ठरते. मतदान करण्याची उदासिनता लोकशाही देशाला मारक ठरतेच; शिवाय सर्वांगिण प्रगतीचे घोडे इथे अडते. ग्रामपंचायत ते लोकसभा. कुठलीही निवडणूक असो; चाळीस पन्नास टक्के मतदान होणं ही काही निवडणुकीची यशस्वी प्रक्रिया म्हणता येणार नाही. यासाठी मतदारांनी मतदानादिवशी सुट्टी साजरी न करता मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे. आजही देशातील 50 टक्के जनता अर्धनग्रन, अर्धपोटी राहतो, झोपते, याबद्दल आपल्याला वाईट वाटते. यावर केवळ सोशल मीडियावर चर्चा न करता, आपण करचोरी तर करत नाही ना? सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण न नुकसान करत नाही ना? असे लहान- सहान प्रश्‍न स्वत:लाच विचारणे गरजचे आहे. तर चला मग देशाच्या विकासासाठी कोणीतरी काही तरी करेल, या भावने ऐवजी माझ्या देशाच्या विकासासाठी मी माझी जबाबदारी ओळखेल व त्यानुसार वागेल, याची प्रामाणिकपणे खुणगाठ बांधल्यास भारतातील घोडदौड कोणीही रोखू शकणार नाही व हेच खरे देशप्रेम ठरेल.