लोकसेवकांकडून लोकप्रतिनिधींचा अवमान सहन केला जाणार नाही
लोकसेवकांसाठीच्या कलम 353 मध्ये सुधारणांसाठी संयुक्त समिती:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर : लोकसेवकांसाठी असलेल्या कलम 353 मध्ये कायद्याने बदल करण्यासाठी दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची संयुक्त समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.लोकप्रतिनींधीच्या हक्कभंगावर बुधवारी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, या समितीला तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात येणार असून या समितीच्या ज्या सुधारणा किंवा शिफारशी असतील त्यानुसार राज्य सरकार कारवाई करेल. लोकसेवक एक परीक्षा देऊन एकाच जागी नोकरी करतात तर लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघात वारंवार परीक्षा द्यावी लागते. त्यामुळे त्यांचा अवमान सहन केला जाणार नाही अशी तंबीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. औचित्य समिती लोकप्रतिनिधींच्या अवमानाची तात्कालिक प्रकरणे आणि शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी सर्व पक्षीय सदस्यांची औचित्य समिती तयार करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केला.
हे देखील वाचा
लोकप्रतिनिधी हा लोकांमधून निवडून आलेला असल्यामुळे त्यांच्या वर जनतेच्या कामांचा दबाव असतो. अशावेळी प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींशी उचित व्यवहार ठेवला नाही तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनात वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनीधींनी विश्वासाने काम केले पाहिजेत, असे सांगून प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखला पाहिजे. त्यांचा अवमान सहन केला जाणार नाही. तसेच पोलीस प्रशासनासंदर्भातील लोकप्रतिनिधींच्या सर्व अवमान प्रकरणाची पोलिस महासंचालक यांच्यामार्फत 15 दिवसात चौकशी करण्याचे आदेश दिले असुन अहवाल प्राप्त होताच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात दिली.
लोकप्रतिनिधींच्या कथित अवमानाच्या प्रकरणांवर वर्षानुवर्षे हक्कभंग समितीत निर्णय होत नाही, अधिकाऱ्यांना कुठलीही शिक्षा होत नाही, या मुद्यावर बुधवारी विधानसभेत सर्वपच पक्षांच्या आमदारांनी मोठा रोष व्यक्त केला होता. लोकप्रतिनिधींच्या अवमानाची हक्कभंग समितीपुढे विचाराधीन असलेली सात प्रकरणे काल पुन्हा एकदा अामदारांनी विधानसभेत मांडली होती. या प्रकरणांवर लवकरच निर्णय व्हावा, अशी एकमुखी मागणी आमदारांनी केली होती. गुरुवारी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर सविस्तर निवेदन केले. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी असा मोठा वाद यातून निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखलाच पाहिजे. त्यांचे अधिकार समजून त्या पद्धतीचे वर्तन असले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.