लोडशेडींगचा प्रश्न 7 दिवसात मार्गी लावणार

मुंबई । राज्यात 4 हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने असल्याने महावितरणने राज्यभरात वीजभारनियमन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऐन उन्हाळ्यात वीजभारनियमनाचे चटके सहन करावे लागणार असल्याने ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असतानाच, राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलासा दिला आहे. वीज निर्मिती करणार्‍या अदानी आणि इंडिया बुल्स या कंपन्यांनी कराराप्रमाणे वीज उपलब्ध करून द्यावी असे ऊर्जामंत्र्यांनी त्यांना ठणकावून सांगितले आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्याभरात सर्व स्थिती पूर्ववत होईल असे ऊर्जा मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

संयंत्रात तांत्रिक बिघाड आल्याने विजेची तूट
यंदा राज्यात विजेची 2 हजार मेगावॅटची मागणी जास्त आली. तसेच खाजगी वीजनिर्मिती केंद्रातील वीज संयंत्रात तांत्रिक बिघाड आल्याने विजेची तूट निर्माण झाली आहे. ही तुट भरून काढण्यासाठी अदानी व इंडियाबुल्सला वीजनिर्मितीची क्षमता 500 मेगावॅट वरून 1 हजार मेगावॅट पर्यंत वाढवण्याची सूचना दिल्या आहेत. याचबरोबर शेतकर्‍यांवर सबसिडीचे 17 हजार कोटी रुपये असल्याने शेतकर्‍यांनी विजेचे बिल भरण्याचे आवाहन बावनकुळे यांनी केले. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत शेतकर्‍यांची वीज कापली जाणार नाही असेही बावनकुळे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अदानी आणि इंडिया बुल्स या कंपन्यांना कोळसा न पोहोचल्यामुळे विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र सरकारने या कंपन्यांची बैठक घेऊन, काहीही करुन कराराप्रमाणे वीज द्यावीच लागेल, असे कंपन्यांना सांगितले आहे. त्यामुळे विजभारनियमनाचा प्रश्न सुटेल असे बावनकुळे यांनीस्पष्ट केले आहे.

उन्हाळ्यात विजेची मागणी 22 हजार 500 मेगावॅट
तीव्र उन्हाळ्यामुळे विजेची मागणी वाढली आहे. त्यात औष्णिक विज निर्मीतीचे कांही संच बंद पडलेत, कांही देखभाल-दुरुस्तीसाठी आधीपासून बंद होते तसेच कोयना धरणातलं पाणी संपल्याने वीज निर्मिती थांबली आहे.सध्या राज्यात महावितरणची विजेची मागणी 19 हजार मेगावॅट आहे. उन्हाळ्यात विजेची मागणी 22 हजार 500 मेगावॅट आहे. मागील काही दिवसात राज्यातील विजेच्या मागणीत सुमारे 1 हजार मेगावॅटने वाढ झाली आहे.

जवळपास 4 हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासणार
राज्यातील वीजनिर्मितीचे काही संच विविध कारणामुळे बंद पडल्याने तसेच कोरडी, परळी, चंद्रपूर, तारापूर, मुंद्रा, अदानी पॉवर प्लांटसह रतन इंडियाच्या औष्णिक वीज प्रकल्पातून पुरेश्या प्रमाणात वीज उपलब्ध नसल्याने 3 हजार मेगावॅटचा तर काही नियमित देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद असल्याने 1 हजार मेगावॅट असा एकूण जवळपास 4 हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासणार आहे. त्यामुळेच राज्यात गरजेनुसार वीजभारनियमन करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. वीजभारनियमनाचा फटका शेतकर्‍यांनाही बसणार आहे. महावितरणाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वत्र संताप व्यक्त झाला होता. मात्र ऊर्जा मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे राज्यातील ग्राहकांना हायस वाटले आहे.