लोणावळ्याचे नगरसेवक भरत हारपुडे यांना दिलासा

जात प्रमाणपत्राची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश

लोणावळा : येथील नगरपरिषदेचे भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक भरत मारुती हारपुडे यांच्या जात प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करून तीन महिन्यात अहवाल सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा जात पडताळणी समितीला दिला आहे. त्यामुळे भरत हारपुडे यांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. हारपुडे यांनी लोणावळा नगरपरिषदेची निवडणूक ’कुणबी’ या जात दाखल्यावर लढवली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी गणेश इरले व वसंत काळोखे यांनी जात पडताळणी समितीकडे हारपुडे यांनी सादर केलेल्या जातीच्या दाखल्यावर हरकत घेत तक्रार दाखल केली होती.

कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचा ठपका
भरत हारपुडे यांच्या जातीच्या दाखल्यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जात पडताळणी समितीने हारपुडे यांच्या कागदपत्रांची छाननी करत त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचा ठपका ठेवला. 19 जून रोजी हारपुडे यांचा जातीचा दाखला समितीने अवैध ठरविला होता. या निर्णयाच्या विरोधात हारपुडे यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत समितीच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती मिळवली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली होती स्थगिती
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हारपुडे यांना मिळालेली स्थगिती उठविल्याने पुणे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी 30 ऑगस्ट रोजी हारपुडे यांचे नगरसेवक रद्द केले. त्यानंतर एक सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात पुन्हा झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने समितीचा पूर्वीचा निर्णय रद्द ठरवत, हारपुडे यांच्या कागदपत्रांची पुन्हा नव्याने तपासणी करून दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकून घेऊन अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याचे आदेश पडताळणी समितीला दिल्याने हारपुडे यांना दिलासा मिळाला आहे.