लोहारा अपहार प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

आरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती अध्यक्ष, सचिवांवर आरोप
पाचोरा- तालुक्यातील लोहारा येथील येथील ग्राम पंचायतीच्या अधिपत्याखाली काम करणार्‍या ग्राम आरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीतील अपहारप्रकरणात संबंधीत अध्यक्ष व सचिवावर प्रथम गुन्हे दाखल करा, नंतर चौकशी करा, असे आदेश पाचोरा न्यायालयाने पिंपळगाव हरेश्‍वर पोलिसांना दिले आहे. अध्यक्ष व सचिव यांनी संगनमत करुन खोटे दस्तऐवज व बिले तयार करून शासकिय निधीचा सुमारे सात लाख रुपयाचा अपहार केल्याने येथील सरपंचानी पिंपळगाव (हरे.)पोलीसांकडे तक्रार दाखल दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केला होता, मात्र पोलिसांनी प्रथम प्रकरणाची चौकशी करून नंतर तक्रार दाखल करू असे सांगून फिर्याद घेण्यास नकार दिला होता. परंतु 25 दिवस होऊनही पोलीसांनी प्रकरणाची दखल न घेतल्याने सरपंचांनी पाचोरा न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहे.

पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याचा आरोप
लोहारा येथे ग्राम आरोग्य पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितिती अध्यक्ष म्हणून कैलास संतोष चौधरी तर सचिव म्हणून अंगणवाडी सेविका मनिषा हिलाल काकडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान ग्राम आरोग्य, पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीचे लोहारा येथील जिल्हा बँकेत खाते उघडण्यात आले होते. समितीस शाषन स्तरावरून येणार्‍या निधीचे धनादेश देण्यात येत होते. समितीस 1 एप्रिल 2011 ते 8 एप्रिल 2015 पर्यंत अंगणवाडीच्या मुलांना साहित्य घेण्यासाठी 1 लाख 62 हजार 88 रुपये, दोन तरंग शौचालय बांधण्यासाठी 2 लाख 96 हजार 400 रुपये, वैयक्तिक शौचालयासाठी अनुदान 2 लाख 48 हजार रुपये प्राप्त झाले होते. मात्र हा निधी ज्या कामासाठी मिळाला त्या कामासाठी या निधीचा उपयोग करण्यात आला नाही. समितीचे अध्यक्ष व सचिवास आलेला निधी खर्च करून त्याची बिले व हिशोब लिहिणे बंधनकारक असतांना ग्रामपंचायतीने वेळोवेळी कॅशबुक, चेकबुक, बिले मागणी करून मिळत नसल्याने येथील नागरिक शांताराम दगडू बेलदार यांनी माहिती अधिकारात ग्रामपंचायतीकडे माहिती मागितली. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने अध्यक्ष – सचिवांकडे माहिती मागितल्यानंतर त्यांनी ती देण्यास टाळाटाळ केली. अध्यक्ष – सचिवांनी संगनमत करून खोटे दस्तऐवज व खोटी बिले तयार करून 7 लाख 3 हजार 176 रूपयांचा शासकीय निधीचा अपहार केल्याने सरपंच आशाबाई शांताराम चौधरी यांनी पिंपळगांव (हरे.) पोलिसात तक्रार दाखल करणेसाठी गेले असता सहाय्यक निरिक्षकांनी प्रथम प्रकरणाची चौकशी करतो, असे सांगून गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्याने सरपंच चौधरी यांनी 26 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात अपील दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर रोजी सरपंचांचा अर्ज मंजुर करुन पोलिसांना अध्यक्ष – सचिवांवर प्रथम गुन्हा दाखल करुन रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.