वंचितांना न्याय मुळवून देणे हीच न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी-राष्ट्रपती

नवी दिल्ली- आज सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या राष्ट्रीय परिषदे झाली. या परिषदेला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद व सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी संबोधित केले.

न्यायाधीशांच्या राष्ट्रीय परिषदेला उद्देशून राष्ट्रपतीनींही अभिभाषण केले. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचवणे व वंचितांना न्याय मिळवून देणे हीच भारतीय न्यायव्यवस्थेची ओळख असून ती तशीच टिकवून ठेवणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे राष्ट्रपतींनी नमूद केले.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी भारतीय न्यायव्यस्थेचे भविष्य नव्या पिढीतील तरूण न्यायाधीशांच्या हातात उज्वल असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त केला. न्यायालयीन कार्यभार पार पाडण्यासाठी फक्त अनुभव महत्वाचा नसून नवीन पिढीचा आत्मविश्वास व हातोटीही निर्णायक ठरत असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे निव्वळ अनुभवाच्या कमतरतेने सक्षम न्यायाधीशांना पदग्रहन करण्यापासून रोखणाऱ्या जुना कायद्यांना तिलांजली देण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

न्यायदानातील विलंब हा आपल्या न्यायसंस्थेचा अंगभूत गुण आहे. देशातील विविध न्यायालयात एकूण ३.३ कोटी खटले प्रलंबित असून यापैकी २.८४ कोटी खटले स्थानिक न्यायालयातील आहेत. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या अनुक्रमे ४३ लाख व ५८ हजार असून या समस्येवर लवकर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.