वकिलांचे कामबंद आंदोलन
धुळे । दुरुस्ती विधेयकातून अन्यायकारक व जाचक तरतूदी लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या निषेधार्थ धुळे बार असोसिएशनच्या माध्यमातून वकिलांनी जिल्हा न्यायालयाबाहेर निदर्शने करीत कामबंद आंदोलन केले. हे आंदोलन देश पातळीवर होत असल्याचे यावेळी सांगितले. राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट 1961 मध्ये दुरुस्ती सुचविली आहे. हे दुरुस्ती विधेयक संसदेसमोर मांडले जाणार असून ते संमत झाल्यास वकिलांवर अन्यायकारक, जाचक अटी लादल्या जाणार आहेत. यात दहा वर्षांपेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना बार कौन्सिलची निवडणूक लढविण्यास मनाई, वकिलांविरुध्दच्या तक्रारी संदर्भात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या चौकशी समितीद्वारे होणार्‍या निवाड्यात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश तसेच जिल्हा न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश यांचा समावेश करण्याची सक्ती, वकिलांचा संप यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
वकिलांचा प्रभाव करण्याचा प्रयत्न
विधेयकातील ही दुरुस्ती म्हणजे न्यायपालिकेतील वकिलांचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न असून हे विधेयक मांडण्यात येवू नये म्हणून देशभरात आज कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने घेतला. आंदोलनात धुळे बार कौन्सिल सहभागी होत असून वकिलांनी न्यायालयाबाहेर निदर्शने करीत हे आंदोलन केले. या आंदोलनात धुळे बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शामकांत पाटील, उपाध्यक्ष अ‍ॅड.समिर सोनवणे, सचिव अ‍ॅड. मधुकर भिसे, अ‍ॅड.अमित दुसाने, अ‍ॅड. एम.जी.पाटील, अ‍ॅड. बी.जी.पाटील, अ‍ॅड.नितेश बोरसे, अ‍ॅड.एस.आर. सोनवणे, अ‍ॅड. देवेंद्र तंवर, अ‍ॅड.कुंदन पवार,अ‍ॅड.निलेश मेहता, अ‍ॅड. राजु गुजर,अ‍ॅड.मोहन भंडारी, अ‍ॅड. चंद्रकांत चौधरी, अ‍ॅड.धु्रवकुमार जाधव, अ‍ॅड.धर्मराज महाजन, अ‍ॅड.पराग खानकरी, अ‍ॅड.डी. जी. पाटील यांच्यासह सदस्य व वकिल मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
दुरूस्ती विधेयक अन्यायकारक
दुरूस्ती विधायकाद्वारे वकीलांच्या हक्कांवर गदा आणली जात असल्याची भावना बार असोसिएशनच्या वकीलांना व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट 1961 मध्ये दुरूस्ती सुचविल्या आहेत. हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येवून ते समंत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या विधयकात दहा वर्षांपेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकीलांना बार कौन्सिलची निवडणूक लढविण्यास केलेली मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे नवीन वकीलांवर अन्याय होत असल्याची भावना वकीलांमध्ये पाहावया मिळत आहे. आपल्या मागण्यांसाठी बार असोसिएनच्या सभासदांनी न्यायालयाबाहेर निदर्शने करीत आंदोलन केले.