वन-वन्यजीव संवर्धनात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी “लोकसंवाद”

मुंबई: वन आणि वन्यजीव संवर्धन आणि संरक्षणामध्ये व्यापक लोकसहभाग वाढवण्याबरोबर वन विभागाच्या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवून त्याची यशस्वीता वाढवण्यासाठी वन विभागाने आता थेट भेटीतून “लोकसंवाद” साधण्याचे निश्चित केले आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी चालू वित्तीय वर्षात तातडीने करण्यात येईल, त्यासाठी वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

वन, वन्यजीव, जैवविविधता, वृक्षलागवड व संगोपन, सामाजिक वनीकरण, पर्यावरण व निसर्ग संरक्षणाच्या दृष्टीने लोकांशी संवाद झाल्यास लोक अतिशय उर्त्स्फूतपणे या कामात सहभागी होतात असा अनुभव असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जनतेशी संवाद झाल्यास लोकाभिमुख निर्णयांच्या यशस्वीतेचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे वन विभागाने ३५८ तालुक्यात दर सहा महिन्यांनी असे लोकसंवादाचे कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी प्रत्येक कार्यक्रमास २० हजार याप्रमाणे १ कोटी ४३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचेही ते म्हणाले. प्रत्येक कार्यक्रमाला १०० व्यक्तींचा सहभाग अपेक्षित असून त्यात ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, इतर पदाधिकारी, संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या, ग्राम परिस्थितीकीय विकास समित्यांचे पदाधिकारी, वन, वन्यजीव, सामाजिक वनीकरण, जैवविविधता, वृक्षलागवड व संगोपन, निसर्ग व पर्यावरण, वनक्षेत्राशी निगडित घटक, यातील खाजगी आणि अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी, नगरपालिका, पंचायत समित्या, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, शेतकरी या सर्व घटकांचा समावेश असणार आहे.

लोकसंवादातील चर्चेचे विषय
या संवाद कार्यक्रमात राज्याचे वनक्षेत्र ३३ टक्क्यांपर्यंत नेणे, मानव- वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी तसेच नवीन योजनांची आखणी, ग्रामस्तरावर लोक जैवविविधता रजिस्टर तयार करण्यासाठी व त्यात लोकसहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे, वनक्षेत्रातील योजनांमधून रोजगार निर्मिती, उत्पन्नाची साधने विकसित करणे, स्थानिकांच्या उपजीविकेची साधने विकसित करणे, वनविभागाच्या विविध योजनांचा लाभ जनतेला मिळवून देणे, अवैध वृक्षतोड, शिकार, वन वणवे नियंत्रण, चराई बंदी, अतिक्रमणबंदी सारख्या उपाययोजनांमध्ये लोकसहभाग वाढवणे या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल.

अंमलबजावणी यंत्रणा व नियोजन
तालुक्याचे वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण/ वन्यजीव यांनी हे काम संयुक्तरित्या पार पाडावयाचे असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले. संबंधित वनक्षेत्रपाल हे तालुकास्तरावर व उपवनसंरक्षक हे जिल्हास्तरावर वन विभाग स्तरावर या कार्यक्रमाचे समन्वय अधिकारी असतील. असे कार्यक्रम घेण्यापूर्वी संबंधित राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांचे पूर्व प्रशिक्षणाचे काम करण्यात येईल, यासाठीची मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करणे, लोकसंवादात चर्चेच्या वेळी विषयानुरूप होणाऱ्या संभाव्य प्रश्नांची यादी, उत्तरे तयार ठेवणे, प्रचार व प्रसिद्धी साहित्य तयार करणे, निमंत्रितांची यादी काळजीपूर्वक तयार करणे, अशा प्रकारचे नियोजन यात आवश्यक आहे. या उपक्रमाची अधिक माहिती हवी असल्यास ५ सप्टेंबर २०१९ रोजी वन विभागाने याचा सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित केल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.