वन संपत्तीला पंचायत समितीची वाळवी

मुरबाड । शासन कृषी विभागामार्फत. शेतकर्‍यांचे हितासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबवत असले तरी त्या शेतकर्‍यांचे वडलोपार्जित राखलेल्या वन संपत्तीला पंचायत समितीची वाळवी लागत असल्याचे समोर आले आहे. त्या वडिलोपार्जित पुरातन झाडांची कत्तल. करण्यासाठी पंचायत समिती परवानगी देत असल्यामुळे दहा झाडांचे परवान्यावर शेकडो झाडांची कत्तल होत असुन नैसर्गिक वन संपत्ती नष्ट होत आहे. शासनाचे आदेशानुसार राज्यात येत्या तीन वर्षांत पन्नास कोटी वृक्ष लागवडीची मोहिम वन विभागासह सर्वच शासकीय यंत्रणेने राबविण्याचा संकल्प हाती घेतला असला तरी त्या पन्नास कोटी झाडांचे लागवडीसाठी तसेच त्यांचे संवर्धनासाठीदेखील कोट्यवधी रुपयाची तरतूद असताना प्रशासकीय यंत्रणेने लागवड केलेली किती झाडे जगली व किती झाडांचे संगोपन आणि संवर्धन होत आहे. याचा लेखा जोखा हा वन विभागाकडूनदेखील शासनाला उपलब्ध होय नाही, असे असतानाही वन विभागाकडून दरवर्षी लाखो झाडांची पद्धतशीरपणे खुलेआम कत्तल केली जाते.

प्रत्येक झाडाचे आयुर्मान असते ते उत्पादित आहे की नाही तसेच त्याची स्थिती याचा आढावा घेऊन शेतकर्‍यांची गरज आणि वन विभागाचे अटीनुसार या कार्यालयामार्फत खासगी जंगल तोडीला संमती दिली जाते.
आर.डी. निपसे
कृषी अधिकारी पंचायत समिती, मुरबाड