वरणगावात पोलीस प्रशिक्षण केंद्राबाबतच्या उत्तरात ‘झोल’!

मुंबई (निलेश झालटे) :- पारदर्शी कामाचा दाखला देणारे मुख्यमंत्री एकाच प्रश्नाला परस्परविरोधी उत्तरे देत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विधानसभेत जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्राबाबत विचारलेल्या दोन प्रश्नाच्या उत्तरात तफावत असल्याचा प्रकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या उत्तरांमधूनच समोर आला आहे. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी सदर प्रशिक्षण केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम महाराष्ट्र पोलीस को-ऑपरेशन हौसिंग सोसायटीकडे देण्याबाबत प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना सदर कार्यवाही सुरू असल्याचे लेखी उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले तर दुसरीकडे क्षेत्राचे आमदार संजय सावकारे यांनी प्रशिक्षण केंद्र चालू करण्याबाबत प्रश्न विचारला असता या केंद्राला मंजुरीच दिली नसल्याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिली असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

प्रशिक्षण केंद्राला मंजुरीच नाही!
अतारांकित प्रश्नोत्तराच्या यादीत संजय सावकारे यांनी सदर प्रशिक्षण केंद्राला मंजूरी दिली आहे का? मंजुरी दिली असल्यास सुरू करण्यसाठी अद्याप काय कार्यवाही केली आहे? व विलंब का होत आहे? असे प्रश्न केले आहेत. याला 21-04-2017 रोजीच्या लिखित उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र मंजुर झाले हे खरे नाही असे म्हटले आहे. तसेच या केंद्रासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याचे प्रस्तावित आहे असेही सांगितले आहे. सदर प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे उत्तरात सांगितले आहे.

आ.खडसेंना दिले बरोबर उत्तर
दुसरीकडे आ. एकनाथराव खडसे यांनी महाराष्ट्र पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या वरणगाव येथील इमारतीचे बांधकाम महाराष्ट्र पोलीस हौसिंग को-ऑपरेशनकडे सोपविण्याबाबत प्रश्न केले असून यासंबंधीचा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींनी पाठविला आहे काय? आणि यावर नेमकी काय कार्यवाही केली? असा सवाल केला आहे. या प्रश्नाला 27-04-2017 रोजी लिखित उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रास मान्यता दिली असून बांधकाम महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण कल्याण महामंडळ यांच्याकडे सोपविण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान खडसे यांनी मला तर बरोबर उत्तर मिळाले असून याबाबत अधिक माहिती घेऊन सांगतो, असे सांगितले.

6 दिवसातच मान्यता मिळाली का?
याबाबत आ. सावकारे यांना याबाबत विचारले असता या केंद्राला आधीच मान्यता मिळाली असून हे उत्तर चुकीचे आले असल्याचे सांगत यासंबंधी आजच गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांना निवेदन देणार असल्याचे जनशक्तिला सांगितले. दरम्यान एकाच विषयाच्या संदर्भात अशी गोलमाल उत्तरे मुख्यमंत्र्यांच्या विभागाकडून मिळत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. लिखित उत्तरावरून अवघ्या 6 दिवसाच्या अंतरातच प्रशिक्षण केंद्राला मंजुरी दिली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. गृह विभागासारख्या महत्वाच्या विभागातून अशी चुकीची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांना दिली जात आहेत.