वरिष्ठ सभागृहाचे औचित्य

देशातल्या निवडक राज्यांमध्ये विधानपरिषदेच्या रूपाने वरिष्ठ सभागृह अस्तित्वात आहे, तर केंद्राचा विचार करता राज्यसभेच्या माध्यमातून या पद्धतीची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील ही दोन्ही वरिष्ठ सभागृहे ब्रिटनच्या ‘हाऊस ऑफ लॉर्ड्स’ असल्याची टीका अनेकदा करण्यात येत असते. अनेकदा वरिष्ठ सभागृहे नकोच असा सूरदेखील उमटला आहे. तथापि, आमदार गोटे यांनी अधिक आक्रमकपणे हा मुद्दा रेटून धरला आहे. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेत समाजातील विविध घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे असे अपेक्षित आहे. मात्र, आजवरच्या इतिहासाचा मागोवा घेतला असता प्रत्यक्षात असे फार थोड्या वेळेस झाल्याचे दिसून येत आहे.

या दोन्ही सभागृहांमध्ये अनुक्रमे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे काही सदस्यांना नामनिर्देशित करू शकतात. यात कला, क्रीडा, समाजसेवा, मनोरंजन, साहित्य आदी विविध क्षेत्रांमधील मान्यवरांना प्राधान्य द्यावे असे अपेक्षित असते. मात्र, बहुतांश वेळेस यासाठी तत्कालीन सत्ताधार्‍यांचा कौल लक्षात घेत आणि विशेष करून राजकीय समीकरणांना अनुकूल असणार्‍या नियुक्त्या करण्यात येतात ही उघड बाब आहे. या दोन्ही सभागृहांमधील ही ‘सेलिब्रिटी’ मंडळी बर्‍याचदा हजेरीदेखील लावत नाहीत. सेलिब्रिटींप्रमाणे राज्यसभा आणि विधानपरिषदेतील सदस्यांच्या यादीवर नुसती नजर फिरवली असता अनेक बाबींचे आकलन होते. एक तर या दोन्ही सभागृहांमध्ये भांडवलदार मंडळी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसून येते. यात काही गैरदेखील नाही. खरं तर प्रत्येक भारतीय नागरिकास असणार्‍या अधिकारानुसार या लोकांनाही वरिष्ठ सभागृहांच्या माध्यमातून लोकशाही प्रणालीस सहभागी होण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. मात्र, या निवडीत उघडपणे होणारा पैशांचा बाजार घटनाकारांना अपेक्षित असणारा हेतू साध्य करतो का? यावर निश्‍चितपणे विचार होण्याची आवश्यकता आहे. आज वरिष्ठ सभागृहांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी रग्गड पैसा मोजावा लागतो ही उघड बाब आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आमदार गोटे यांनी थेट विधानपरिषदेच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र, या सभागृहाला विसर्जित करण्याची बाब वाटते तितकी सोपी नसल्याचेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी 2010च्या अखेरीस राज्यसभा आणि विधानपरिषदांची काहीही गरज नसल्याचे प्रतिपादन केले होते, तर समाजातील कला, साहित्य अथवा संस्कृतीशी संबंधित मान्यवरांना लोकसभेतच आरक्षण द्यावे, असा तोडगाही त्यांनी सुचवला होता.

त्यांनी विधानपरिषद आणि राज्यसभांना विसर्जित करून अनुक्रमे विधानसभा आणि लोकसभेत नव्याने आरक्षण लागू करण्याची सूचना केली होती. मात्र, यावरून मोठ्या प्रमाणात गहजब झाल्यामुळे सिंग यांनी अखेर आपली ही मागणी मागे घेतली होती. खरं तर राज्यसभेच्या विसर्जनासाठी संविधानात संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यमान राजकीय स्थितीचा विचार करता संविधान दुरुस्ती ही बाब तशी अशक्यप्रायच आहे. यामुळे वरिष्ठ सभागृहांना विसर्जित करण्याची बाब खूप कठीण असल्याचे दिसून येत आहे. आता याच पद्धतीने अनिल गोटे यांनी विधानपरिषदेच्या अस्तित्वालाच आव्हान देताना उपस्थित केलेले प्रश्‍नही समर्पक असेच आहेत. गोटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, समाजातील विद्वान, अभ्यासू, तज्ज्ञ विधानसभेत निवडून येऊ शकत नाहीत. मात्र, अशा विद्वानांचे विचार शासन दरबारी पोहोचावेत, त्यांच्या अभ्यासाचा, ज्ञानाचा शासनकर्त्यांना मार्गदर्शक म्हणून लाभ व्हावा यासाठी परिषद असते. मात्र, या कल्पनेला अलीकडे हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप आ. गोटे यांनी केला आहे. कधी काळी महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत थोर साहित्यिक आणि विद्वानांच्या मार्गदर्शनाचा आदर्श होता. मात्र, सध्या विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह न राहता असंतुष्ट राजकारण्यांचा अड्डा बनला असल्याचा आरोप आ. गोटे यांनी केला. त्यांनी विधानपरिषद बरखास्त करण्याची मागणी आधीदेखील करण्यात आली होती या मुद्द्याकडेही लक्ष वेधले.

खरं तर केंद्रातील मोदी सरकारला ज्या पद्धतीने अद्यापही राज्यसभेत बहुमत नाही त्याच प्रकारे राज्यातील फडणवीस सरकार विधानपरिषदेत अल्पमतात आहे. यामुळे विविध विधेयके संमत करताना अडचण होत असते. याचसोबत धनंजय मुंडे, नारायण राणे आदींसारख्या नेत्यांनी या सभागृहात अनेकदा सरकारला जेरीस आणले आहे. अलीकडे तर विधानसभेपेक्षा विधानपरिषदेत सरकारला तीव्र असंतोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे आमदार अनिल गोटे हे फडणवीस सरकारची खंत तर बोलून दाखवत नाही ना ? असा प्रश्‍नदेखील आता विचारण्यात येत आहे. त्यांचे विधानसभेतील यासंदर्भातले वक्तव्य कामकाजातून अधिकृतपणे काढून टाकण्यात आले आहे. तथापि, गोटे हे आपल्या मागणीवर ठाम आहेत ही बाब विशेष अशीच आहे. एकंदरीतच राजकीय हितसंबंधांचा विचार करता विधानपरिषद बरखास्तीची मागणी प्रत्यक्षात साकारणे जवळपास दुरापास्त आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. अर्थात आमदार गोटे यांनी या माध्यमातून अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याला ऐरणीवर आणलेय हे मात्र निश्‍चित.