वर्गीकरणाच्या ‘डेडलाइन’वरून वादंग

मुदत देण्यापूर्वी प्रशासनाने कामेदेखील वेळेत पूर्ण करावी; नगरसेवकांच्या तीव्र भावना

पुणे : पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदीच्या वर्गीकरणासाठी नगरसेवकांकडून देण्यात येणार्‍या प्रस्तावांवर येत्या 15 डिसेंबरनंतर प्रशासकीय अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही, हा आयुक्त सौरभ राव यांनी ठेवलेला प्रस्ताव झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पुढे ढकलला. प्रशासनाने वर्गीकरणासाठी दिलेल्या ‘डेडलाइन’वरून स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली.

सदस्यांना डेडलाईन देण्यापूर्वी प्रशासनाने आपली कामेदेखील वेळेत पूर्ण करावीत, अशा तीव्र भावना सदस्यांनी व्यक्त केल्या. प्रशासन सदस्यांच्या वर्गीकरणाच्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करणार नसले, तर त्याचे वर्गीकरण तरी का मंजूर करायचे? असा पवित्रा स्थायी समितीने घेतला. यामुळे महापालिकेच्या नवीन इमारतीसाठी कमी पडणारा साडेबारा कोटींच्या निधीच्या वर्गीकरणाचा प्रस्ताव अडविण्यात आला आहे.

शेवटच्या तीन महिन्यांतील प्रस्तावही दाखल

पुणे महापालिकेच्या मंजूर बजेटमधील अन्य कामांसाठी निधीचे वर्गीकरण केले जाते. त्यासाठी नगरसेवक वर्गीकरणाचे प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेला देतात. सर्वसाधारण सभेची मान्यतेनंतर कार्यवाही करण्यासाठी ते प्रशासनाकडे येतात. त्यावर आयुक्तांची पूर्वमान्यता घेऊन पूर्वगणनपत्रक मान्यता केली जाते. निविदा प्रक्रिया व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे 2017-18 या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तीन महिन्यांत नगरसेवकांनी सुचविलेले वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर होऊनही प्रशासनाला प्राप्त झाले होते.

प्रस्ताव पुढे ढकलला

त्यामुळे महापालिकेच्या सर्व विभागांना प्राप्त होणारे 15 डिसेंबरनंतर प्राप्त होणार्‍या वर्गीकरणाच्या प्रस्तावाचा मंजुरीसाठी विचार होणार नाही, असा प्रस्ताव आयुक्त सौरभ राव यांनी ठेवला होता. त्यावर स्थायीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली; परंतु आयुक्त 3 दिवस रजेवर आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी याबाबतची माहिती दिली. मात्र, आयुक्त नसल्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला.

ही बाब आर्थिक शिस्तीला सोडून

आयुक्तांना त्या ठरावाच्या कार्यवाहीच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही केली होती; पण प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी मिळालेला अपुरा कालावधी यामुळे अनेक प्रस्तावांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, तर काही विभागांनी कामे पूर्ण करून घेतली. मात्र, निधी देताना आर्थिक वर्ष संपल्यामुळे वर्गीकरणाने उपलब्ध झालेल्या तरतुदीमधून निधीतून ही बिले अदा होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे 2018-19च्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमधून हा निधी द्यावा लागला. ही बाब आर्थिक शिस्तीला धरून नाही.

प्रशासनामुळेच दिरंगाई

अंदाजपत्रक मंजूर झाल्यानंतर प्रशासनाने दरवर्षी ठरविण्यात येणारा डीएसआर (कामांचे दर) निश्‍चित करणे आवश्यक आहे. परंतु, त्यासाठी दोन-दोन महिन्यांचा कालावधी घेतला जातो. त्यानंतर विविध कामांचे पूर्वगणनपत्रक तयार करण्यासाठी बराच वेळ घेतला जातो. निविदा काढणे, त्याची वर्कऑर्डर देणे ही कामे प्रशासनाकडून वेळेत होत नाहीत. केवळ नगरसेवकांकडून वर्गीकरणाच्या प्रस्तावांना उशीर होतो म्हणून ते मंजूर न करणे हे चुकीचे आहे. प्रशासनाने आपल्या स्तरावर होणार्‍या दिरंगाईचा गांभीर्याने विचार करावा, असे स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी सांगितले.