वर्षपूर्ती पण पुढील मार्ग खडतर

डॉ.युवराज परदेशी: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या प्रवासाचे वर्णन अविश्‍वसनीय असेच करावे लागेल. कारण उद्धव ठाकरे यांनी राज्याची सत्ता हातात घेतल्यापासून या सरकारला सातत्याने संकटाचा सामना करावा लागत आहे. कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग, त्यामुळे उद्योगधंदे बंद होऊन राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर, पूर-वादळामुळे कोलमडलेले शेतकरी, पालघर साधू हत्याकांड, अभिनेता सुशांतसिंग आत्महत्या आणि कंगना राणावत प्रकरणामुळे निर्माण झालेला वाद आदी गोष्टींचाही या सरकारला सामना करावा लागला. राज्यावर कोरोनाचे संकट कायम असताना विरोधकांकडून मंदिर उघडण्यासाठी आणि रेल्वे सुरू करण्यासाठी आंदोलने करण्यात आली. हे सरकार जेंव्हा स्थापन झाले तेंव्हापासूनच हे सरकार जास्त दिवस टिकणार नाही, अशी अटकळ बांधली जात होती. तिन्ही पक्षातील नेत्यांच्या कुरबुरी, एकमेकांवरील कुरघोडी त्याची साक्ष देत होत्या. दुसरीकडे भाजपाच्या ऑपरेशन लोटसची जोरदार चर्चा होती. महाविकास आघाडीत अनेकदा खटके उडाले पण त्याचा सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होवू न देता ठाकरे सरकारने वर्षपूर्ती केली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मी पुन्हा येणारची घोषणा…मुख्यमंत्री पदावरुन भाजप-सेनात झालेला वाद…फडणवीस आणि अजित पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी…असे अनेक ट्विस्ट येता येता क्लॅयमॅक्सला हिंदूत्ववादी शिवसेना व धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशा भिन्न विचारसरणीच्या तिन पक्षांनी एकत्र येत महाविकास आघाडीची घोषणा करत उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विरोधीपक्षांकडून पहिल्याच अधिवेशनात एकनाथी भारूडातून हिणवताना ‘काट्याच्या आणिवर वसले तीन गाव, दोन वसले एक वसेचीना’ असे म्हणत तीन पक्षांच्या सरकारचे काही अस्तित्व आणि भवितव्य नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेंव्हापासून अगदी कालपर्यंत ठाकरे सरकार लवकरच कोसळणार व राज्यात भाजपाची सत्ता येणार, याची स्वप्ने भाजपाचे नेते कार्यकर्त्यांना दाखवित आहेत. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार स्थिर असून ते पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, यादृष्टीने तिन्ही पक्षांची वाटचाल दिसते.

या वर्षभराच्या काळात भाजपाने सक्षम विरोधीपक्षाची भुमिका चोखपणे पार पाडली, हे नमूद करावेच लागेल. केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. जोडीला राज्यपालांचा आर्शिवाद असल्याने वर्षभरात भाजपाने अनेक डाव खेळले पूर-वादळामुळे शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान, राज्याची आर्थिक तंगी, मराठा आरक्षण, रोजगाराच्या संधी यांचे गंभीर प्रश्न, ते सोडविण्यासाठी मागण्या, आणि ते सुटले नाहीत किंवा सुटणारच नाहीत या तर्कातून मग राजभवनावर सातत्याने जावून तक्रारी, भेटीगाठी यांचा सिलसिला सुरू झाला. त्याच्या जोडीला राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर कधी सीबीआय तर कधी ईडीच्या धाडी, या सार्‍यातून जाणवत होती ती प्रचंड राजकीय अस्वस्थता, चिडचिड आणि काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा असतानाही काहीच करता येत नसल्याची अगतिकता! याच्या अगदी उलट स्थिती महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची दिसते. भाजपासोबत 25 वर्ष यशस्वी संसार केल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाच्या वादावरुन त्यांचे बिनसले. आता शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद मिळाले आहे.

मोदी लाटेत 2014पासून स्वत:चे अस्तित्व हरवून बदलेल्या काँग्रेसला अचानक सत्तेची लॉटरी लागली तर राष्ट्रवादीने खूप काही गमाविल्यानंतरही सत्तेचा डाव जिंकत आपणच खरे‘बाजीगर’ असल्याचे सिध्द केले. ठाकरे सरकारच्या या वर्षपूर्तीच्या काळात अजून एका संकटाचा काळ जास्त त्रासदायक ठरला किंबहूना अजूनही ठरत आहे. ठाकरे सरकारचा शपथविधी पार पडल्यानंतर साडेतीन महिन्यांतच कोरोनाचे संकट आले कोरोनाच्या आघातामुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा पूर्णपणे कोसळला आहे. कोरोना व लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योगधंदे बंद पडल्याने राज्याच्या उत्पन्नात जवळपास 50 हजार कोटी रुपयांची घट झाली. अर्थव्यवस्थेत आलेल्या या मंदीचे सावट हटले नाही; तर आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत जवळपास एक लाख 40 हजार कोटींचे कर्ज राज्याच्या डोक्यावर असेल. कोरोन व लॉकडाऊनमुळे आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे हजारो रोजगार गेले आहेत. महाराष्ट्र हे उद्योग व व्यवसायात अव्वल असल्यामुळे इतर राज्यांमधूनही इथे लोक पोटाच्या पाठी येऊन स्थिरावतात. मात्र, करोनाच्या भीतीपोटी गावी गेलेले सगळे कामगार अजून परतलेले नाहीत. आता बिगिन अगेन मोहिमेअंतर्गत लॉकडाऊन शिथिल होत असले तरी सर्वकाही पुर्ववत झालेले नाही.

कोरोनाचे संकट अजूनही कायम आहे. यामुळे पुढची वाट अजूनही बिकटच दिसते. यासाठी ठाकरे सरकारला ठोस व आश्‍वासक पावले उचलावी लागतील. गेल्या वर्षभरात मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण यापैकी कुठलाही प्रश्न अजून सुटलेला नाही. किंबहुना, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत अधिकच चिघळला आहे. धनगर आरक्षणाबाबत ’टाटा समाज विज्ञान संस्थे’ने दिलेला अहवाल अजूनही बासनातच आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष पेटणार नाही व धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये हव्या असलेल्या आरक्षणाचे नक्की काय होणार, हा तिढा नाजूकपणे हाताळणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या काळात राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. त्याची पुर्नबांधणी करावी लागणार आहे. या काळात सर्व शाळा – महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे कधी न भरुन निघणारे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. यावर देखील लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. तसेच, केंद्र व राज्य संबंध सुधारणे हीदेखील काळाची गरज आहे. त्याची जबाबदारी दोन्ही सरकारांवर आहे. त्या जोडीला कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या वाटपाची यंत्रणा उभारणीचे आव्हान देखील ठाकरे सरकारला पेलावे लागणार आहे.