वर्षात सातपुड्यातील सर्व गावपाड्यांचे विद्युतीकरण

0

धुळे । मार्च 2018 अखेर सातपुड्यातील सर्वच महसूल गाव व पाड्यांचे विद्युतीकरण करण्यात येणार असून गरज वाटल्यास मध्यप्रदेशातून वीज विकत घेतली जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोलगी येथे आयोजित आढावा बैठकीत केले. ‘मॉडेल गाव’ भगदरी येथे विविध विकास कामांची पहाणी केल्यानंतर मोलगी येथे मुख्यमंत्र्यांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीत विविध विकासाच्या बाबींवर चर्चा करण्यात आली. सातपुड्यातील विद्युतीकरण आणि आरोग्याच्या प्रश्‍नावर त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रीत केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील अनेक गाव व पाडे विद्युतीकरणापासून दूर आहे. भौगोलिक अडचणी असल्या तरी प्रत्येक गाव पाड्याच्या घरापर्यंत वीज पोहचविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेशातून वीज विकत घेण्याचीही तयारी आहे. त्यामुळे मार्च 2018 अखेर सातपुड्यातील सर्व गाव व पाड्यांचे विद्युतीकरण होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या सिंचन प्रश्‍नावर बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आदिवासी शेतकर्‍यांना शेततळ्यातून सौरपंपाद्वारे सिंचनासाठी विशेष योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मागेल त्याला शेततळे दिले जाणार आहे. आदिवासी भागात शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे 350 पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी घोषीत केले. दुर्गम भागात कर्मचारी, अधिकारी रहात नसल्याची ओरड त्यामुळे दुर्गम भागात मध्यवर्ती ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचार्यांना रहाण्यासाठी चांगल्या दर्जाची निवासस्थाने बांधून देण्याचा पॅटर्न राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी घोषित केले.

साळवे येथे शेतकर्‍यांशी साधला संवाद
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी धुळे जिल्ह्यातील साळवे ता.शिंदखेडा येथील विविध विकास कामांना भेटी देऊन पाहणी केली. त्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे, रमाई आवास योजना, फळबाग लागवड योजनेसह जिल्हा परिषदेच्या डिजीटल शाळा उपक्रमासही भेट दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे दुपारी साळवे येथील हेलिपॅडवर आगमन झाले. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम.राजकुमार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश सांगळे, सरपंच शकुंतला गिरासे आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी साळवे येथील जिल्हा परिषद शाळेस भेट देऊन तेथील डिजीटल शाळा उपक्रमाचे कौतुक केले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रमाई आवास योजने अंतर्गत घरकुल लाभार्थी रोहिदास वाघ आणि सिताबाई वाघ यांच्या घरांना भेट देऊन संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानातील नाला खोलीकरण कामाची पाहणी केली. तसेच साळवे- शिंदखेडा मार्गावरील दरखेडा येथील रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवड योजनेसही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भेट देवुन लाभार्थी नटराज भटा पाटील यांच्याशी संवाद साधला आणि पिकाची माहिती घेतली.

जलयुक्तच्या कामांमुळे गावा-गावांत परिवर्तन
जलयुक्त शिवार अभियानाचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, जलसंधारणाची कामे म्हणजे एक प्रकारची गुंतवणूक असून या कामांचा वर्षानुवर्षे लाभ होणार आहे. या अभियानातील कामे 20 जून पूर्वी मिशन मोड’ वर पूर्ण झाली पाहिजे. जलयुक्तच्या कामांमुळे गावा-गावांत परिवर्तन होतांना दिसतेय. कमी पाऊस झाला तरी जलसंचय होऊ शकतो. साठवणुकीची व्यवस्था जलयुक्तमुळे होत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. जिल्ह्यात डिजीटल शाळा’ हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविल्याबद्दलही त्यांनी अभिनंदन केले. राज्यात 40 हजार शाळा डिजीटल’ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका शाळेला भेट दिल्याचे सांगून या शाळांमधील मुलांनी आनंददायी शिक्षणपध्दतीचे सादरीकरण केल्याचे खास करुन सांगितले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामांचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या कामांना गती देण्याचे तसेच कामांचा दर्जा उत्तम राहील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या. सुरवाडे-जांबफळ प्रकल्पामुळे धुळे जिल्ह्यातील दोन-तीन तालुक्यातील सिंचनाचा प्रश्न सुटू शकतो, याकरिता केंद्राकडे निधीची मागणी करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शिंदखेड्यात प्रशासकीय इमारत लोकार्पित
रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांनी मुख्यमंत्री हे शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीमुळे अधिकारी-कर्मचार्‍यांनाही प्रेरणा मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाडा, विदर्भाप्रमाणे खानदेशाच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी मिळावा, अशी विनंती त्यांनी केली. संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनीही जिल्ह्याच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगितले. मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी मागच्या अंदाजपत्रकात मंजूर दिली. त्यातील 50 टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलावयाचा आहे. याबाबत नुकतीच बैठक झाली असून लवकरच हे काम मार्गी लागेल, असे ते म्हणाले. जिल्ह्याच्या सिंचनासाठी अधिकाधिक निधी मिळावा, आवश्यकता भासल्यास केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री उमा भारती यांच्याकडे एकत्रित विनंती करु, असेही ते म्हणाले. तत्पूर्वी मुख्यंमत्री फडणवीस यांच्या हस्ते या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण झाले. या इमारतीत तहसिल कार्यालय, उप कोषागार, विभागीय वनपाल, तालुका कृषी, तालुका निबंधक आदी कार्यालये, सभागृह, यांचा समावेश आहे. या इमारतीचा बांधकाम खर्च 536.90 लक्ष रूपये असून लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या उत्कृष्ट समन्वयाचा परिपाक म्हणून ही सुंदर वास्तू शिंदखेडा शहराच्या सौंदर्यात भर टाकणारी आहे. बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी केले. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सामाजिक न्याय भवनाचे लोकार्पण
धुळे । मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी एकाच छत्राखाली सर्व सोईसुविधा देण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाचे लोकार्पण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले, रोहयो व पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, महापौर कल्पना महाले, आमदार अनिल गोटे, डी.एस.अहिरे, समाज कल्याण आयुक्त पीयुषसिंह, जिल्हाधिकारी डॉ.दिलीप पांढरपट्टे, समाज कल्याण विभागाचे अपर आयुक्त डॉ.सदानंद पाटील, सहाय्यक आयुक्त के.जी.बागुल, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हर्षदा बडगुजर, आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुतन इमारतीस भेट देवुन माहिती घेतली.

हागणदारी मुक्त करण्यावर भर
येत्या 26 जानेवारी 2018 पर्यंत धुळे जिल्हा स्वच्छ भारत अभियानानुसार हागणदारी मुक्त झाला पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शिंदखेडा येथे मुख्य मंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत धुळे जिल्हा आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास राज्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रवीणसिंह परदेशी, जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियान, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, नरेगांतर्गत विहीरी या योजना महत्त्वाकांक्षी योजना असून त्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. धुळे जिल्ह्याने येत्या 26 जानेवारी 2018 पर्यंत ग्रामीण आणि नागरी भागात शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले पाहिजे. जिल्हा स्वच्छ भारत अभियानानुसार हागणदारी मुक्त झाला पाहिजे.