वसतिगृहांसह आश्रमशाळा येणार सीसीटीव्हीच्या नजरेत

यावल। येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत जिल्हाभरातील सर्व शासकीय मुला-मुलींचे वसतिगृह शासकीय निवासी आश्रमशाळांवर आता सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांची नजर राहणार आहे. यासाठी एकुण 42 लाख रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून लवकरच कॅमेरे बसवण्याचे काम सुरू होईल. परिणामी शाळेतील प्रत्येक हालचालींवर नजर ठेवली जावून गैरकृत्यांना आळा घालता येईल.

गैरप्रकारांना आळा बसून कर्मचार्‍यांना लागणार शिस्त
येथील प्रकल्प कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिल्हाभर आहे. प्रकल्पांतर्गत आदिवासी मुलांचे 12, तर मुलींचे 5 असे दोन्ही मिळून 17 वसतिगृह आहेत. या वसतिगृहाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अनेक सोयी-सुविधा पुरवल्या जातात. त्यावल दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. मात्र, असे असले तरी ही वसतिगृहे तेथील समस्यांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. परिणामी विद्यार्थी प्रकल्प कार्यालय, असा संघर्ष वारंवार उद्भवतो. दुसरीकडे राज्यातील काही (यावल नव्हे) शासकीय निवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यीनींशी गैरवर्तनाचे प्रकार समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व वसतिगृहे आणि शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निर्णय झाला होता. यावल प्रकल्पात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तब्बल 41 लाख 90 हजार रुपये खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या कॅमेर्‍यांच्या माध्यमातून वसतिगृह, आश्रमशाळांमधील प्रत्येक हालचाल टिपली जावून गैरप्रकारांना आळा बसेल, कर्मचारी-विद्यार्थ्यांना शिस्त लाववता येईल.

यावल प्रकल्पात एकूण 17 वसतिगृहे आहेत. तर शासकीय निवासी आश्रमशाळांची संख्या 18 आहे. या ठिकाणी जिल्हाभरातील गोरगरीब आदिवासी बांधवांची हजारो मुले शिक्षण घेतात. वसतिगृहातील निवास व्यवस्थेमुळे अनेकांना उच्च शिक्षण घेणे सोयीचे होते. मोठ्या वसतिगृहात प्रत्येकी आठ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील. प्रवेशद्वारासह आवारात दोन, तर आतील भागात स्वयंपाक कक्षातही कॅमेरे बसवले जातील. त्यामुळे स्वयंपाकाच्या दर्जाविषयी वारंवार होणारी ओरड अन् त्यातील वस्तुस्थिती समोर येईल. संघर्ष थांबवता येईल. सर्व आश्रमशाळा, वसतिगृहातील सीसीटीव्ही कॅमेरे हे प्रकल्प कार्यालय आणि प्रसंगी नाशिक येथील आयुक्तालयाशी इंटरनेटद्वारे जोडले जातील. दोन्ही ठिकाणच्या जबाबदार अधिकार्‍यांची यामुळे प्रत्येक ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी राहील.