वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मिळणार जेवणाऐवजी भत्ता

मुंबई । महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाचे चेंबूर नाका येथे ‘संत एकनाथ मुलांचे शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृह’ आहे. या वसतिगृहात रविवारी दुपारच्या जेवणात पाल सापडल्यानंतर खळबळ उडाली होती. विद्यार्थ्यांनी जेवणाची सुरुवात करण्याआधीच हा प्रकार उघडकीस आल्याने मोठा अनर्थ टळला होता. त्यानंतर आता या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन समाज कल्याण आणि न्याय विभागाने विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शिजवलेले अन्न बंद करून त्याऐवजी जेवणाचा भत्ता देण्याचा प्रस्ताव सोमवारी समाज कल्याण आणि न्याय विभागाच्या आयुक्तालयाकडे सादर केला आहे.

पुणे तसेच लातूरमधील शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना कॅन्टिन सेवा किंवा शिजवलेल्या अन्नाऐवजी जेवणाचा भत्ता म्हणून रोख रक्कम दिली जाते. अस्वच्छ परिसरात शिजवलेले निकृष्ट दर्जाचे जेवण देत असल्याच्या तक्रारी या विद्यार्थ्यांकडून आल्यानंतर ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता चेंबूरमधील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनाही शिजवलेल्या अन्नाऐवजी जेवणाचा भत्ता देण्यात यावा, असे सहाय्यक आयुक्तांनी समाज कल्याण आणि न्याय आयुक्तालयाकडे सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न

सद्यःस्थितीत विद्यार्थ्यांना दरमहा ८०० रुपये निर्वाह भत्ता दिला जातो. हे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा होतात. परंतु, अनेकदा सहा महिने उलटूनही भत्त्याची रक्कम खात्यात जमा होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मग जेवणाचा भत्ता कशावरून वेळेवर मिळेल? अशावेळी विद्यार्थ्यांना उपाशी राहावे लागेल. शिवाय दिवसाला १३० रुपयांत दक्षिण मुंबईत फक्त दोन वेळची पोळी-भाजी मिळू शकेल. वरण-भात, मांसाहारी जेवण, नाष्टा मिळणार नाही. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना भत्ता देऊन जबाबदारी झटकण्यापेक्षा त्यांना दर्जेदार, पौष्टिक जेवण कसे मिळेल, अधिकारी-कंत्राटदारांचे साटेलोटे कसे मोडून काढता येईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. गैरव्यवहार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. परंतु, दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.
-अ‍ॅड. मनोज टेकाडे, अध्यक्ष. (प्रहार विद्यार्थी संघटना)

विद्यार्थी हितानुसारच निर्णय

विद्यार्थ्यांना जेवणाऐवजी रोख रक्कम दिल्यास अनेक मुले त्याचा गैरवापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हाती पैसा आल्याने जेवणाऐवजी ते फास्ट फूड, विविध व्यसनांना जवळ करू शकतात. त्यामुळे ही रक्कम देणे चुकीचे असल्याचे मत काही सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केले आहे, तर याप्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या हिताला अग्रस्थान देऊनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे समाज कल्याण आणि न्याय विभागाचे विभागीय उपायुक्त यशवंत मोरे यांनी सांगितले.

रक्कम वाढवणे अशक्य

प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आहारासाठी दरमहा ३ हजार ९५० रुपये दिले जातात, म्हणजे दिवसाला १३० रुपये मिळतात. यात सकाळ, संध्याकाळचा नाष्टा, जेवण, उकडलेली दोन अंडी व दोन फळे दिली जातात. आठवड्यातून दोनदा मांसाहारी जेवण असते. ही रक्कम फारच कमी असल्याने ती वाढवण्याची मागणी होत आहे. परंतु, हे दर २०१२ रोजीच्या निविदा प्रक्रियेनुसार मंजूर केले आहेत. त्यामुळे सध्यातरी रक्कम वाढवून देणे अशक्य आहे, असे समाज कल्याण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.