औरंगाबाद । राज्यभरातील एमआयडीसींमध्ये उद्योग सुरू करण्याकरिता उद्योजकांना देण्यात आलेल्या; परंतु मागील अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून असलेल्या जागा ताब्यात घेऊन त्या दुसर्या गरजू उद्योजकांना देण्यात याव्यात, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू. सांबरे यांनी प्राथमिक सुनावणीत प्रतिवादी राज्य शासन आणि एमआयडीसी यांना नोटीस काढून म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश देत, पुढील सुनावणी 26 सप्टेंबर रोजी ठेवली. या प्रकरणी सोमनाथ कर्हाळे आणि योगेश भारसाखळे यांनी जनहित याचिका सादर केली आहे.