वाईटाची चांगली सुरुवात..चर्चा तर होणारच
यंदाच्या पालिकेच्या राजकीय आखाड्यात तावूनसुलाखून निघालेल्या महिला कार्यकर्त्यांनी नगरसेविकेचे तिकीट मिळावे वा कापावे याकरिता जो काही धिंगाणा आणि आक्रमक आवेश संपूर्ण राज्यभरात दाखवला आहे, तो पाहता ही वाईटाची चांगली सुरुवात आहे, असे म्हणायचे की अशाप्रकारची आक्रमकता स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या कारभाराला नेमके समाजकारणाचे, नागरिकांच्या प्रश्‍नांना तडीस नेण्यासाठी उपयोगी पडेल का? असा प्रश्‍न करायचा?
राजकीय साठमारीत एकीकडे भाजपने पारदर्शिकतेच्या शपथ घ्यायला सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे शिवसेनेने मुंबईचे लचके पाडू देणार नाही, असे म्हणत जोर लावला आहे, तर तिसरीकडे मुंबईच्या मराठी माणसांसाठी विरोधकांचे पाय तोडण्याची भाषा मनसेने सुरू केली आहे. या सर्व गदारोळात राष्ट्रीय पक्ष असणारा काँग्रेस अंतर्गत कलगीतुर्‍यांमुळे पुरता नेस्तनाबूत होण्याच्या मार्गावर आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाची मुख्य फळी ही पुरुष कार्यकर्ते, सभासद, नेत्यांची मानली जाते. त्यानंतर महिला आघाडी असते, पण यंदाच्या पालिकेच्या राजकीय आखाड्यात तावूनसुलाखून निघालेल्या महिला कार्यकर्त्यांनी नगरसेविकेचे तिकीट मिळावे वा कापावे याकरिता जो काही धिंगाणा आणि आक्रमक आवेश संपूर्ण राज्यभरात दाखवला आहे, तो पाहता. ही वाईटाची चांगली सुरुवात आहे, असे म्हणायचे की अशाप्रकारची आक्रमकता स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या कारभाराला नेमके समाजकारणाचे, नागरिकांच्या प्रश्‍नांना तडीस नेण्यासाठी उपयोगी पडेल का? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. सांगलीचे लाडके नेते स्व.आबा उर्फ आर. आर. पाटील यांची लेक स्मिता पाटीलने काल एबी फॉर्म मिळाला नाही, म्हणून धिंगाणा घातला, तर मनमाडच्या न्यायडोंगरीतून कट्टर काँग्रेसच्या विजयाताई आहेर यांनी पक्षांतर केल्यानंतर त्यांचीच नात अश्‍विनी आजीच्या विरोधात रिंगणात उतरली आहे. सोलापुरात अडाम माय लेक रीतसर तिकिटावर रिंगणात आहेत. याशिवाय अदिती तटकरे, कोल्हापुरातील आसुर्लेची प्रियांका पाटील, सोलापुरातील साजिया शेख अशा अनेकींनी आपले नशीब आजमावण्याकरिता जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश केला आहे.
राज्यातील महापालिकेच्या संग्रामात आपले नशीब आजमावण्याकरिता रिंगणात आलेल्या एकूण महिलांपैकी ज्यांना राजकीय वारसा आहे, अशा महिलांनाच अधिक संख्येने पुन्हा संधी मिळाली आहे. असे असले तरी ज्या महिलांनी पक्षाशी एकनिष्ठ राहून कोणत्याही पदाची अभिलाषा न करता कार्यरत होत्या, त्यांना जेव्हा तिकीट वाटपात डावलले गेले तेव्हा त्या ज्या पद्धतीने आक्रमक झाल्या. ही प्रवृत्ती निश्‍चितच लोकशाहीकरिता घातक आहे, नाशिकमध्ये तर एका इच्छुक महिला उमेदवाराने मला तिकीट नाही दिले, तर एकेकाला बघून घेते, कापून टाकते, माझ्याशी गाठ आहे, अशा थेट धमक्याच दिल्या त्याही लाइव्ह. असेच काहीसे वातावरण सर्वच ठिकाणी होते. आश्‍चर्य म्हणजे प्रत्येक पालिकेत 200 ते 250 इतके उमेदवार असतात, यंदा तुलनेने महिलांना अधिक संधी मिळाली आहे. ज्या महिलांचा राजकीय पिंड आहे, ज्यांना खरेच समाजाकरिता काही करायचे आहे. अशा किती महिला यात आहेत? हा संशोधनाचा विषय ठरावा. मुळातच स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये पदावर असणार्‍या महिलांचे काम त्यांचे पती वा इतर निकटवर्तींयाकडूनच होत असते, हे उघड सत्य आहे, भले गत वर्षापासून याबाबतचे नियम कडक केले असले तरी त्यात काहीही फरक पडलेला नाही. अनेकदा असेही अनुभवायला मिळते की, पदाधिकारी महिलांच्या नावे भ्रष्टाचार करणारे नामानिराळे राहतात आणि बाईला मात्र शिक्षा भोगावी लागते, पद गमवावे लागते, प्रसंगी तुरुंगातही जावे लागते. कोल्हापूरच्या महापौरपदावर कार्यरत असणार्‍या राष्ट्रवादीच्या महिला पदाधिकार्‍याने हा अनुभव जगला आहे.
मुंबईसह अनेक पालिकांमध्ये पदावर असणार्‍या महिलांनी उत्तम कामकाज केल्याचा अहवाल जरी समोर येत असला, तरी या महिलांना प्रत्येक चांगले काम करण्याकरिता खरेच सर्व पातळीवर सहकार्य मिळते का? राजकारणात महिलांना अनेक प्रकारच्या तडजोडी कराव्या लागतात, की त्या घरच्या पातळीवर असतात, तर कधी त्या नेतृत्वाच्या पातळीवरच्या असतात, अस्मितेसाठी संघर्ष करताना अनेकींना आपल्याच तत्त्वांशी झगडावे लागते, आकांक्षांना मुरड घालावी लागते आणि कधी कधी इच्छुक गोष्टीं साध्य करण्याकरिता सरेंडरही करावे लागते, हे वास्तव दुर्लक्षून चालणार नाहीच.
मुळातच कोणत्याही पक्षात महिला कार्यकर्त्या वा पदाधिकार्‍यांना दिला जाणारा सन्मान हा त्यांच्या कर्तबगारीवर कमी आणि वशिल्यावर अधिक दिला जातो. हा सार्वत्रिक आरोप आहे, त्यात निश्‍चितच काही तथ्य आहे. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते की, जे पुरुष राजकारण्यांनी केले, तेच महिलाही करणार का? त्याही मिळालेल्या संधीचा दुरुपयोग करीत फक्त सत्ता, संपत्ती आणि बळ वापरण्याकरिताच या संधीकडे पाहणार का? राज्यात आणि अगदी प्रत्येकीच्या प्रभागात, अधिकाराच्या क्षेत्रात खूप अशी कामे आहेत, जी प्रामुख्याने लोकप्रतिनिधींच्याच पुढाकाराने घडून शकतात, आकाराला येऊ शकतात. नव्याने पदावर जाऊ इच्छिणार्‍या महिलांनी आपल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात किमान 50 कामे अशी करावीत, ज्यामुळे मतदारांना आपल्या मताचे मोल सार्थकी ठरल्याचे समाधान आयुष्यभर वाटेल. महिलांच्या सर्वांगीण विकासाशिवाय कोणत्याही देशाची कल्याणकारी अवस्था असूच शकत नाही. ज्याप्रमाणे पक्षी एकाच पंखाच्या आधारावर उडू वा जगू शकत नाही, त्याप्रमाणेच देशाचा विकास महिलांच्या उन्नत अवस्थेशिवाय साधता येत नाही, असे स्वामी विवेकांनदांनी म्हटले आहे. महिलांनीच नव्हे, तर राजकारणाशी संबंधित प्रत्येक घटकाने या संधीमागची आपली जबाबदारी ओळखूनच पावले टाकली पाहिजेत, ही देशाची नाही तर काळाची गरज आहे.
– योगिनी बाबर
9960097266