वाकडमधील शेतकर्‍याने दिला कुटंबासहीत आत्मदहनाचा इशारा
संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यावतीने अनेक अनधिकृत बांधकामांना परवानगी दिली जाते. त्यामध्ये नेते, स्थानिक नेतृत्व आणि अधिकारी यांची एकी दिसून येते. बाहेरील बिल्डरला वाकडमध्ये गृहप्रकल्पासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात हे बांधकाम दुसर्‍याच सर्व्हे क्रमांकावर सुरू आहे. महापालिकेच्या या भोंगळ कारभारामुळे जागेच्या मालकी हक्काबाबत न्यायालयात दावा दाखल केलेले शेतकरी महेश भुजबळ यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. महापालिकेने दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द न केल्यास कुटुंबासह आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. पालिकेच्या नगररचना विभाग स्थानिक शेतकर्‍यांना वेड्यात काढून बिल्डरलॉबीसाठी कशा प्रकारे पायघड्या घालते, याचे एक ज्वलंत उदाहरण समोर आले आहे. यासंदर्भात शेतकरी महेश भुजबळ यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे.
2016 पासून केला पाठपुरावा
यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात भुजबळ यांनी म्हटले आहे, वाकड येथील भुजबळवस्तीमधील सर्व्हे क्रमांक 50/8 मधील 43 गुंठे जागा ही वडिलोपार्जित जमीन आहे. या जागेच्या मालकीवरून आमच्यात वाद सुरू आहेत. त्यामुळे आपण पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यापुर्वीच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्व्हे क्रमांक 50/8 मधील 43 गुंठे जागेत बांधकाम करण्यास परवानगी दिल्याचे समजले. त्याबाबत आपण नगररचना विभागात वारंवार जाऊन विचारणा केली. परंतु, या विभागाचे उपसंचालक प्रकाश ठाकूर यांच्यापासून ते उपअभियंत्यापर्यंत सर्वांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. याप्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी डिसेंबर 2016 मध्ये पाठपुरावा सुरू केला. परंतु, या विभागाकडून माहिती मिळत नसल्याने आपणाला माहिती अधिकाराचा वापर करावा लागला.
अधिकारी-बिल्डरमध्ये आर्थिक व्यवहार
माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीमुळे मला धक्काच बसला. नगररचना विभागाने वाकडमधील सर्व्हे क्रमांक 52/8 मधील जागेची कागदपत्रे जोडून सर्व्हे क्रमांक 50/8 मध्ये बांधकाम करण्यासाठी पियुष ठक्कर या बिल्डरला परवानी दिल्याचे समोर आले. त्याच्या आधारावर या जागेत गिरीराज ग्रॅण्डीओस या नावाच्या गृहप्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आपण नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रकाश ठाकूर यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली असता त्यांनी तुमची जमीन कुठे पळवून नेत नाही. तो बिल्डर तुमचे काम सोपे करतोय, असे उत्तर दिले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात नगररचना विभागाचे अधिकारी आणि बिल्डर यांच्यात व्यवहार झाल्याचा संशय बळावत आहे. एखाद्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत न्यायालयात वाद सुरू असताना त्या जागेत बांधकाम परवानगी देता येत नाही. तरीही महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांनी न्यायालयात वाद सुरू असलेल्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी शेजारच्या सर्व्हे क्रमांकाची कागदपत्रे जोडून परवानगी दिली आहे.
सुनावणी घेण्याचे नाटक
या सर्व प्रकरणाबाबत आपण स्वतः आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना लेखी माहिती दिली आहे. महिनाभरापूर्वी दिलेल्या या माहितीवर आयुक्तांनीही कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. आता तर सर्व्हे क्रमांक 50/8 मधील जागेत करण्यात येणार्‍या बांधकामांसाठी एफएसआय देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्याला मी स्वतः हरकत घेतली होती. एफएसआय मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यवाही पूर्ण न केल्याची लेखी हरकत नगररचना विभागाकडे नोंदविली होती. त्यावर सुनावणी घेण्याचे नाटक या विभागाने केले. आमची हरकत फेटाळल्याचे नगररचना उपसंचालक प्रकाश ठाकूर यांनी सांगितले. त्यामुळे आमची फसवणूक झाली असून, नगररचना विभागाच्या या भोंगळ कारभारामुळे प्रचंड मानसिक त्रास झाला आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम परवानगी देणारे नगररचना उपसंचालक प्रकाश ठाकूर, नगरररचना विभागातील संबंधित उपअभियंता, बांधकाम परवानगी विभागाचे संबंधित अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. तसेच सर्व्हे क्रमांक 50/8 मधील जागेवर बांधकामासाठी दिलेली परवानगी रद्द करण्यात यावी. अन्यथा संपूर्ण कुटुंबासह महापालिकेसमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.