वाघोलीतील बीआरटी जागेची सुनावणी सुरू

विश्‍वासात न घेता जागा घेतल्यामुळे जनहित याचिका दाखल

वाघोली : वाघोली येथील दोन एकर गायरान जागा बीआरटी प्रकल्पसाठी पुणे महानगरपालिकेला दिली होती. याच पार्श्‍वभूमीवर ग्रामपंचायतीला विश्‍वासात न घेता बीआरटी प्रकल्पसाठी जागा घेतल्यामुळे तत्कालीन सरपंच संजीवनी वाघमारे यांच्या काळात ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याच्या सुनावणीला सुरूवात झाली असून लवकरच जागेचा तिढा सुटणार आहे.

महानगरपालिकेपासून पाच किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या गावांना त्यांच्या गावातील जागा विकासासाठी घेण्यात आल्या तर त्या गावांना सुविधा देण्यास संबंधित महानगरपालिकेने ही जबाबदारी स्वीकारावी, ही मागणी करत वाघोलीतील अनेक प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी कामगिरी बजाऊ शकणार्‍या पुणे महानगरपालिकेने वाघोलीत मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अन्यथा या जागा ग्रामपंचायतीकडे विकासासाठी ठेवण्याची मागणी करत ग्रामपंचायतीच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

प्रकल्पाच्या दुरावस्थेचा फटका

बीआरटी प्रकल्पासाठी वाघोलीत दोन एकर जागा देऊन तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात पुणे महानगरपालिकेने बीआरटी प्रकल्प अंतर्गत वाघोलीतील बस थांब्याच्या ठिकाणी पाहिजे तेवढ्या सुविधादेखील आजपर्यंत दिल्या नाहीत. त्यामुळे बीआरटी प्रकल्पाच्या दुरावस्थेचा फटका नागरिकांना सोसावा लागत आहे. ग्रामपंचायतीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ ए. अंतुरकर हे कामकाज पाहत आहेत.

लवकरच न्यायनिवाडा

वाघोली ग्रामपंचायतीला विश्‍वासात न घेता बीआरटी प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेला दोन एकर जागा दिली आहे. मात्र, यासंदर्भात ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शहरालगतच्या गावांना सुविधा देण्यास महानगरपालिका पुढाकार घेत नाही आणि महानगरपालिकेच्या विकासास हातभार लावणार्‍या जागा मात्र, ग्रामीण भागांमधून हस्तांतरीत करून घेते, हा विरोधाभास आहे. लवकरच या बाबतीत न्याय निवाडा होणार असल्याचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य रामभाऊ दाभाडे यांनी सांगितले.