वाढीव मुदतीत शेतकर्‍यांचे ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जाणार
मुंबई । पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे ऑनलाईन अर्ज भरण्यातील अडचणी पाहता वाढीव मुदतीत ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत केली. तसेच तातडीने याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देशही संबंधितांना दिले जातील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या योजनेसाठी गेल्यावर्षी ऑफलाईन अर्ज घेण्यात आले होते.
यात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार घडल्याचे दिसून आले आहे. एकेका शेतकर्‍याने वेगवेगळ्या बँकांमध्ये एकापेक्षा अनेक अर्ज करुन पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. केवायसी नसल्याने ही बाब तेव्हा लक्षात आली नाही. राज्यात सुमारे साठ कोटी रुपयांचे असे चुकीचे दावे असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनाला आले आहे. हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज घेतले जात आहेत. हे ऑनलाईन अर्ज आधारशी लिंक केले जाणार आहेत. तसेच ही फक्त एकचवेळ नोंदणी करावी लागणार आहे. पुन्हा पुन्हा नोंदणी करायची गरज भासणार नाही. राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून त्यासाठीचे एक मॉडेल विकसित करण्यात येत आहे.
वाढीव मुदतीतच अर्जांचा स्विकार
अर्ज भरण्यातील सध्याच्या अडचणी लक्षात घेता संबंधितांना ऑफलाईन अर्ज घेण्याचे निर्देश तातडीने दिले जातील असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच वाढीव मुदतीतच हे ऑनलाईन अर्ज घेतले जातील. सध्या नांदेड, बीड आणि जालना या तीन जिल्ह्यात ऑनलाईन अर्ज भरण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसून आले आहे.
योजनेचे मिळतील लाभ
यावेळी राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित म्हणाले, वाढीव मुदतीत अर्ज केलेल्या शेतकर्‍यांना पीक विम्याचे लाभ मिळालेले नाहीत आता या शेतकर्‍यांना योजनेचे क्लेम मिळणार का असा सवाल केला. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, वाढीव मुदतीतही अर्ज केलेल्या शेतकर्‍यांनाही योजनेचे लाभ मिळतील असे स्पष्ट केले. त्यापुढे ते म्हणाले, विमा हा रिस्कबेस व्यवसाय आहे. त्यासाठी कटऑफ तारीख ठरलेली असते. जगभरात सगळीकडे अशाच पद्धतीने याचे काम चालते. सतत मुदत वाढ दिल्यास विमाकंपन्या तयार होणार नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधान पीक विमा योजनेला कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.