इंटरनेट नसल्याने संगणक बंद
पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने महापालिकेच्या शाळांना संगणक पुरविले आहेत. राज्य सरकारने प्राथमिक शाळांचे कामकाज ऑनलाईन केलेले आहे. मात्र शाळांमध्ये संगणक वापराविना धूळ खात पडले आहेत. शाळांमध्ये इंटरनेट नसल्याने मागीलवर्षापासून हे संगणक वापरात आलेले नाहीत. धूळखात पडून असल्याने ‘लॉगऑफ’ परिस्थितीत आहेत. शाळांमध्ये इंटरनेटअभावी सर्वच कामकाज बंद पडले आहे.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. प्राथमिक शाळांचे काम ऑनलाईन पद्धतीने केले आहे. सरल, शगुन प्रणालीमध्ये शाळांची माहिती, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, पोषण आहाराची माहिती, विद्यार्थ्यांची संख्या, गुणवत्ता, अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती यासारखी माहिती ऑनलाईन भरण्याच्या शिक्षकांना सूचना आहेत. प्रशासनाने गेल्यावर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करून 106 शाळांमध्ये प्रत्येकी दोन संगणक आणि प्रिंटर दिला आहे. परंतु संगणक वापरण्यासाठी इंटरनेट सुविधाच दिली नाही. त्यामुळे वर्षभर संगणक संच वापराविना पडून आहेत. मग मुख्याध्यापकांनी ‘ऑनलाइन’ माहिती भरायची कशी, तसेच गेल्या वर्षी 19 शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. उपक्रम राबवीत असताना सोयीसुविधांचा पत्ता नसल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
राज्य सरकारने नेटवर्कची सुविधा दिली नसल्याने मोठी गैरसोय होते आहे. अनेकदा शिक्षकांना आपल्या खिशातून हा खर्च करावा लागत आहे. या खर्चाचा शिक्षकांच्या खिशालाच भार आहे. काही शाळांमध्ये मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी ही सर्व माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी काहींनी पदरमोड करून इंटरनेट सुविधा घेतली. तो खर्चही शिक्षण मंडळाने दिला नाही. आता पुन्हा नेट बंद असल्याने कामकाज बंद पडले. महाराष्ट्र सरकारने हा खर्च देखील दिला नाही.
इंटरनेट सुविधा देण्याचा प्रस्ताव
प्रशासन अधिकारी आवारी म्हणाले की, शिक्षकांना स्वतःच्या पैशाने मोबाईलमधून इंटरनेट रिचार्ज करून कामे करावी लागत आहेत. अनेकदा सरकारी संकेतस्थळ डाउनलोड होत नाही. विद्यार्थी नोंदणी, हजेरी, शाळेत राबविण्यात येणार्या उपक्रमांची माहिती, आधारकार्ड नोंदणी आदी सर्वच कामांसाठी इंटरनेट गरजेचे आहे. राज्य सरकारने संगणक दिले पण त्यासाठी इंटरनेट नाही दिले. त्यामुळे फक्त संगणक देवू नका, तर त्याबरोबर इंटरनेटसाठी सहकार्य करणे गरजेचे आहे, अशी खंत अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. शिक्षकांना संगणक कामकाजासाठी दिले आहेत. इंटरनेट सुविधा देण्याचा प्रस्ताव पाठविलेला आहे.