वाळू घाटांच्या मंजूरीसाठी जनसुनावणी बंधनकारक

राष्ट्रीय हरित लवादाचे जिल्हा प्रशासनाला पत्र

जळगाव : वाळू गटांचा लिलाव झाला तरी त्यास संबंधित वाळू गट परिसरातील नागरिकांकडून होणारा विरोध पाहता व या विषयी दाखल अर्जांची दखल राष्ट्रीय हरित लवादाने घेतली आहे. त्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार आता वाळू शून्य ते पाच हेक्टर क्षेत्र असलेल्या वाळू गटांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठीही जनसुनावणी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे पत्र पर्यावरण विभागाने काढले असून ते विभागीय आयुक्त व जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात वाळु चांगलीच तापत आहे. राज्यात इतरही ठिकाणी वाळुच्या विषयावरून अनेक अप्रिय घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे वाळू गटातून उपसा करण्यास अनेक ठिकाणी नागरिकांचा विरोध असतो. तसेच महसूल अधिकार्‍यांनाही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. यात आता ज्या वाळू गटाचा लिलाव करायचा आहे, त्याचा प्रस्ताव सादर होण्यापूर्वीच जनसुनावणी घेणे बंधनकारण करण्यात आले आहे. यात ज्या वाळू गटासंदर्भात लिलाव करावयाचा आहे, त्या विषयी काही तक्रार आल्यास त्यावर तालुकास्तरावर सुनावणी होईल.

वाळू गटांच्या लिलावासंदर्भात या पूर्वी केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय मंत्रालयाने 15 जानेवारी 2016 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार शून्य ते पाच हेक्टर क्षेत्र असणार्‍या वाळू गट उत्खननास पर्यावरणविषयक परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय पर्यावरण समितीला दिले होते. यात शून्य ते पाच हेक्टर क्षेत्र असलेल्या वाळू गटांच्या क्षेत्रासाठी जनसुनावणी घेण्याबाबत सूट देण्यात आली होती.

राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून पत्र

या विरुद्ध राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (दिल्ली) अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्या संदर्भात लवादाने निर्देश देत 5 ते 25 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या वाळू गट प्रस्तावास पर्यावरणविषयक परवानगी मिळण्यासंदर्भात राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन समितीकडे प्रस्ताव सादर करताना जनसुनावणी घेणे आवश्यक आहे. तसेच शून्य ते पाच हेक्टर क्षेत्र असलेल्या वाळू गट प्रस्तावासाठीही पूर्व परवानगी मिळण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करताना जनसुनावणी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भात राज्याच्या पर्यावरण विभागाने 3 डिसेंबर 2019 रोजी पत्र काढून या बाबत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाजयांना ते देण्यात आले आहे.