वाशीमध्ये ज्येष्ठांचे पेन्शन वाढीसाठी आंदोलन

नेरुळ । आपल्या हक्काच्या पेन्शनसाठी व त्यात वाढ मिळावी यासाठी रायगड जिल्ह्यातील खासगी कंपन्यांच्या पेन्शनधारकांनी गुरुवारी वाशी रेल्वेस्थानकात आंदोलन केले. 16 नोव्हेंबर 1995 साली ही योजना देशातील 186 उद्योगधंद्यांतील कामगारांवरती लादली गेली. मात्र, कामगारांवर अन्याय झाला असल्याने 16 नोव्हेंबर हा काळा दिवस पाळून निषेध म्हणून हे आंदोलन करण्यात आले तसेच असिस्टंट पी. एफ. कमिश्‍नर रमेश नाईक यांना निवेदन देण्यात आले. संपूर्ण रायगड जिल्ह्याच्या कानाकोपर्‍यातून सुमारे 350 ते 400 महिला-पुरुष कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. रायगड पेन्शनर्स असोसिएशनच्या माध्यमातून हे आंदोलन केले गेले. यात अद्याप येथील कामगारांना 500 रुपये ते जास्तीत जास्त 2 हजार रुपये इतके पेन्शन मिळत आहे. याबाबत केंद्र सरकारच्या 1995मध्ये पेन्शन कायद्यानुसार सर्व कामगारांना पेन्शन मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली. 1995 साली पीपीएफ योजना सुरू झाली. त्यावेळी कंपनी, बँका, वेगवेगळ्या आस्थापनांवर काम करणारे अधिकारी तसेच कर्मचारी उपस्थित होते.

सर्व कंपन्यांचे पेन्शन हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया व इतर राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जमा होते. यात काही ज्येष्ठ नागरिकांचे 500, 1000 ते 20 हजार रुपये जमा होतात. मात्र, सध्या स्टेट बँकेने आपल्या खात्यात दरमहिना कमीत कमी 3 हजार रुपये ठेवण्याचा नियम लागू केला आहे. त्यानुसार प्रत्येक ग्राहकाला 3 हजार रुपये बंधनकारक आहे. मात्र, या पेन्शनधारकांना 500 ते 1 हजार रुपये पेन्शन मिळत असल्याने या नागरिकांच्या खात्यातून कमी रक्कम जमा करत असल्याने 150 रुपये दंड ठोठावून कापले जात आहे. त्यामुळे ज्यांची 500 रुपये पेन्शन आहे त्यांना सहा महिने पैसे काढता येत नाहीत व या पैशांचा याबाबत स्टेट बँकेने शून्य बॅलेन्स खाते पेन्शनधारकांना देण्यात यावे. आज या खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे वार्धक्यामुळे घरी असून, त्यांना दुसरे काम करता येत नाही. मात्र, त्यांना मिळणार्‍या कमी पेन्शनमुळे हे पैसे औषधासाठी वापरायचे की खाण्यासाठी वापरायचे, असा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. पेन्शन योजना जेव्हापासून लागू झाली तेव्हापासून अद्याप यात कोणतीही वाढ दिली गेली नसल्याचा आरोप या नागरिकांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे कमीत कमी 3000 पेन्शन करून महागाई भत्त्यासह 10 हजार 500 रुपये पेन्शन मिळावी, पेन्शनधारकांना 6 हजार पाचशे रुपये भत्ता मिळावा, अन्नसुरक्षा मिळावी, औषधोपचार मिळावेत, सवलतींचा प्रवास मिळावा, वेटेज बोनस कपात न करता मिळावा, आरवोसी बंद केली आहे ती मिळावी, पेन्शनमध्ये 1995 पर्यंतची व नंतरची सर्व्हिस मिळावी, अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.

या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्या काही प्रमाणात रास्त आहेत, ज्या मागण्या आम्ही सोडवू शकू त्यावर तातडीने उपाय शोधू बाकी मागण्या आम्ही लवकरात लवकर केंद्र सरकारकडे पाठवू.
– रमेश नाईक
पेन्शन-असिस्टंट कमिश्‍नर

आज आमचे वय झाले असून, या वयात आम्हाला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आंदोलन करावे लागते हे दुर्दैव आहे. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देऊनही याकडे सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. असिस्टंट कमिश्‍नर यांनी दोन महिन्यांत काही मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. जर दिलेली आश्‍वासने पूर्ण केली गेली नाहीत, तर पुन्हा आंदोलन छेडू
-शिवाजी बामणे
अध्यक्ष, रायगड पेन्शन असोसिएशन

आज देशातील आमदार खासदार यांच्या पेन्शनचे निर्णय दोन मिनिटांत घेतले जातात. मात्र, आमच्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांचे निर्णय मात्र ताटकळत ठेवले जातात. त्यांना 5 वर्षांचा कालावधी पूर्ण करून हजारो रुपये मिळतात. मात्र, आम्हाला हक्काचे पैसेदेखील मिळत नाहीत. याकडे सरकारने लक्ष द्यावे.
-अशोक दराडे
पेन्शनधारक, रसायनी, रायगड