वाहतूक पोलीसांकडून होणारी छळवणूक थांबवा
मुंबई- वाहतूक पोलीस विभागात भ्रष्टाचार होत नाही असे म्हणणेच धक्कादायक आहे. असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त करताना वाहतूक पोलीसांकडून वाहन चालकांच्या होणार्‍या छळवणूकीवर बोट ठेवले. ही छळवणूक थांबवण्यासाठी कोणती पावले उचलता येतील .अशी विचारणा न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. या उपाय योजने संदर्भात वाहतुक विभागाच्या सहपोलीस आयुक्तांना तिन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देष दिले .
हेड कॉस्टेबल सुनील काटे यांच्यावतीने अ‍ॅड दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कोट्यावधी रूपयाच्या भ्रष्टाचारात बरबटलेल्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांची खाते अंतर्गत चौकशी ककरून त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करा अशी मागणी केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी लाचलुचपत विभागाने वाहतूक विभागातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर पांघरूण घालून दिलेल्या क्लिन चिटवर आश्चर्य व्यक्त केले.या वाहतुक पोलीसांचा सर्वसामान्यांना वाईट अनुभव येतो. पार्किंग नॉन पार्किंग , तसेच वाहतुकीचे नियम तोडल्याच्या नावाखाली वाहन चालकांची छळणूक केली जाते. शहरातील रस्त्यांवर सर्वसामान्य वाहनचालकांना, हायवेवरील एखाद्या ट्क चालकाप्रमाणे वागणूक दिली जाते.ती बदलण्याची गरज आहे, असे मत ही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. तसेच हे थांबवण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल अशी विचारणा करून न्यायालयाने वाहतुक विभागाच्या सहपोलीस आयुक्तांना तिन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देष दिले..
* न्यायालय म्हणते
*याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात दिलेले पुरावे आणि केलेले आरोप हे गंभीर आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनं हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
*ट्रॅफिक पोलिसांकडून लाच घेण्याकरता वाहन चालकांची केली जाणारी छळवणूक थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.
* सरकारी अधिकार्‍यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची भीतीच राहीलेली नाही.
*काटे यांच्या तक्रार आणि केलेल्या पूरवाव्यात तथ्थ नाही त्यांच्या तक्रारीवरून 29 साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. परंतू त्यातून काहीच निश्पिन्न झाले नाही.तसेच त्यांनी पोलीस पैसे घेताना दिलेल्या सिडीज या महाराष्ट ्र पोलीसांच्या नाहीत तर युट्यूब वरून घेतलेल्या सिडीज या अहमदाबाद आणि तामिळनाडू पोलीसांच्या असल्याचे एसीबीने अहवालात स्पष्ट केले होते.