वाहतूक शाखेत लाखोंचा अपहार?

धुळे। महाराष्ट्र शासनाने दि.4 ऑगस्ट 2016 रोजी मोटर वाहन कायद्यातील कलम 200 नुसार शासकीय अधिसूचना काढून काही कलम नियमात दंडाची रक्कम वाढविलेली आहे. सदर अधिसूचना निघाल्यानंतर तडजोड शुल्काची रक्कम वाहन चालकांकडून वसुल करणे अपेक्षीत होते. परंतू, धुळे शहर वाहतुक शाखा यांनी शासकीय अधिसूचनेप्रमाणे तडजोड शुल्काची रक्कम वसूल न करता शासनाचा अवमान केला आहे. जर अधिसुचनेनुसार रक्कम वसुल केली असेल तर 3 लाख 73 हजार 300 रुपये गेले कुठे? हा शासनाच्या रकमेचा अपहार तर नव्हे ना? असा संशय रस्ता सुरक्षा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष महेश नेरकर यांनी व्यक्त करीत याबाबात थेट पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचीही मागणी नेरकर यांनी केली आहे. या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करण्याचे आश्‍वासन एस.पी चैतन्या यांनी रस्ता सुरक्षा फाऊंडेशनच्या शिष्टमंडळाला दिले. या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भरणा कमी का? : पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, कलम 177 प्रमाणे फॅन्सी नंबर टाकणार्‍यांवर कारवाई म्हणून एक हजार रुपये दंड आकारावा, असे स्पष्ट नमुद आहे. या पध्दतीने दंड वसुल झाला असेल तर 417 वाहनांवर कारवाई झाल्यास प्रत्येकी एक हजार दंड या प्रमाणे 4 लाख 17 हजार इतकी रक्कम वसुल झाली. परंतू, वाहतुक शाखेने शासकीय भरणात फक्त 43 हजार 700 इतकीच रक्कम जमा केली. उर्वरीत रक्कम 3 लाख 73 हजार 300 रुपये जमाच केले नाहीत, असे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

417 वाहनांवर कारवाई
रस्ता सुरक्षा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष महेश नेरकर यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मोटर वाहन कायद्यातील कलम 200 नुसार शासकीय अधिसुचना काढून काही कलम नियमात दंडाची रक्कम वाढविलेली आहे. सदर अधिसुचना निघाल्यानंतर तडजोड शुल्काची रक्कम वाहन चालकांकडून वसुल करणे अपेक्षीत होते. परंतू, धुळे शहर वाहतुक शाखेने दिलेल्या कारवाईच्या आकडेवारी नुसार त्यांनी एकुण 417 वाहनांवर कारवाई केलेली आहे. या वाहनांवर 100 रुपये प्रती वाहन या प्रमाणे दंड आकारण्यात आला आहे. परंतू, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसुचनेनुसार प्रती वाहन एक हजार दंड वसुल करणे अपेक्षीत होते. संबंधितांनी वाहन चालकांकडून एक हजार रुपये घेवून शासकीय तिजोरीत फक्त 100 रुपये भरले असे तर नाही ना? अशी शंका नेरकर यांनी उपस्थित केली आहे.

तर शासनाचा अवमान
धुळे शहर वाहतुक शाखा यांनी शासकीय अधिसुचनेप्रमाणे तडजोड शुल्काची रक्कम वुसल केलेली नसेल तर तो शासनाचा अवमान केला. आणि जर शुल्क वसुल केले असेल तर वाहन चालकांकडून तीन लाख 73 हजार 300 रुपये वसुल केलेली रक्कम गेली कुठे? असा सवाल आहे. एवढा दंड वसुल करुनही शासकीय तिजोरीत भरणा केला नसेल तर तो मोठा गुन्हा आहे. अशा गुन्हेगारांना शिक्षा झालीच पाहीजे. तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांविरुध्द कायदेशीर तक्रार असल्याचे महेश नेरकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.