वाहतूक समस्या टाळण्यासाठी नाशिकमध्येही मेट्रो

मुंबई – नाशिक शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तेथे मेट्रो प्रकल्प राबवण्याचा शासनाचा विचार आहे. मेट्रोचा प्रस्ताव पाठविण्यास नाशिक महापालिकेला सांगण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जयवंतराव जाधव यांच्या एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. नाशिकचा वाहतूक आराखडा तयार करण्यासाठी अर्बन मास ट्रान्झिट कंपनीची नाशिक महापालिकेने सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अहवालाची तपासणी चालू
पुणे महापालिकेच्या सीमा भागातल्या ३४ गावांचा पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समावेश करण्याबाबत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या असून त्यावर पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी घेतली आहे. त्यांचा अहवाल शासनाला मिळाला असून त्याची तपासणी करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तानाजी सावंत यांच्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले.

पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय
पिंपरी-चिंचवडमधील गुन्हेगारीचा वाढता आलेख, वाढते नागरिकीकरण व औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन तेथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्याबाबत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना कळविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी संजय दत्त यांच्या एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

कायद्याच्या प्रारूपासाठी खाजगी विधि कंपन्या
राज्य शासनाच्या विविध कायद्यांचे प्रारूप तयार करण्यासाठी विधि विभागाच्या मदतीसाठी काही खाजगी विधि सल्लागार कुंन्यांना नामिकासूचीवर घेण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नारायण राणे व इतर सदस्यांनी विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

मोनो रेल्वेचा दुसरा टप्पा सहा महिन्यात
मुंबईतल्या मोनो रेल्वेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम प्रगतीपथावर असून येत्या सहा महिन्यांत तो प्रवाशांसाठी खुला करण्याचा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा प्रयत्न आहे, असे फडणवीस यांनी अमरिश पटेलव इतर सदस्यांच्या एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

रस्तांच्या दुरूस्तीसाठी ८२ कोटी
पुनर्बांधणी प्रकल्पामध्ये नसलेल्या मुंबईतल्या रस्त्यांच्या दुरूस्तीच्या ८२ कोटी १८ लाखांच्या प्रस्तावाला मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हेमंत टकले व इतर सदस्यांनी विचारलेल्या अन्य एका कारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. मागच्या वर्षी निदर्शनाला आलेल्या रस्ते गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबईचे महापालिका आयुक्त चौकशी करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

१० हजार फुटांपेक्षा मोठे भूखंड ताब्यात घेणार
मुंबईतील खाजगी विकासकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेखाली दिलेल्या पण तेथे योजना न राबविणाऱ्या दहा हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडाचे भूसंपादन करणे पहिल्या टप्प्यात प्रस्तावित असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी किरण पावसकर व अन्य सदस्यांनी मांडलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. यानुसार एकंदर आठ प्रस्ताव संबंधित नगर भूमापन अधिकाऱ्यांकडे संयुक्त मोजणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. मोजणीनंतर भूसंपादनाची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

झोपडीवासियांना भूखंड नाही
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी योजनांसाठी झोपडुट्टीवासियांना थेट भूखंडाचा मालकी हक्क देण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या निर्णयात काही सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी मुंबई, टाणे, पुणे व पिंपरी-चिचवड या शहरांना त्या सुधारणा लागू नाहीत, असे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी धनंजय मुंडे व अन्य काही सदस्यांच्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले.