वाहनांना पुन्हा लागणार सेफ्टी गार्ड

कारवाईस उच्च न्यायालयाची स्थगिती

पिंपरी : चारचाकी वाहनांचे सेफ्टी गार्ड पादचारी व प्रवाशांना सुरक्षित नसल्याचे कारण दाखवत रस्ते महामार्ग व परिवहन मंत्रालयाचे प्रियांक भारती यांनी वाहनांना बसवलेले क्रॅश गार्डस काढून टाकण्याचे परिपत्रक काढले होते. सर्व राज्यांनी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार क्रॅश गार्ड काढण्याची कारवाई करण्यात येत होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारती यांनी काढलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता वाहनांना सेफ्टी गार्ड बसवता येणार आहे. इंडियन सेफ्टी गार्डस इंडस्ट्रीज असोशिएशनचे उपाध्यक्ष मनिष कोल्हटकर यांनी याबाबतची माहिती प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.

20 ऑगस्टपर्यंत स्थगिती
पत्रकात कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की, अनेक राज्यात वाहनांना बसविलेले सेफ्टी गार्ड काढण्याची कारवाई सुरू केली होती. यावर असोसिएशनने कोर्टात धाव घेतली. याबाबतीतची पहिली सुनावणी 12 मार्च 2018 रोजी झाली. या सुनावणी दरम्यान कोणत्या कायद्याच्या आधारे ही बंदी आणली, असा प्रश्‍न उच्च न्यायालयाने विचारला. यावर रस्ते महामार्ग व परिवहन मंत्रालयाने, मोटर व्हेइकल सेक्शन 110 अंतर्गत कायदा बनवून बंदी आणू शकतो, असे उत्तर दिले. याबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढत दोन पानांचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच 20 ऑगस्ट 2018 पर्यंत या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गीता मित्तल व सी. हरिशंकर यांनी या खटल्याचा निकाल दिला.

प्रवासी, पादचार्‍यांची काळजी
मनीष कोल्हटकर म्हणाले, प्रवासी आणि पादचारी यांची आम्हालाही काळजी आहे. केवळ आमचे उत्पादन विकून मोकळे होणार नाही तर वाहनाचे सौंदर्य व मानवी सुरक्षा याकडेही लक्ष देतो. या दोन्ही बाबी लक्षात घेवून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षित सेफ्टी गार्डची निर्मिती करण्यावर आमचा भर आहे. या निर्णयामुळे उद्योजक व नागरीकांना एक दिलासा मिळाला आहे. हे सेफ्टी गार्ड बनवणे, विकणे आणि वाहनांना लावणे यावर आता बंदी नाही.