वाह रे व्वा भाजप सरकार!

भाजपमधील एक वजनदार मंत्री नितीन गडकरी तीन महिन्यांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले होते की, आम्हाला विरोधी पक्षात राहण्याची सवय लागली होती. आम्ही कधीतरी सत्तेवर येवू असे वाटत नव्हते. त्यामुळे बोलायचे म्हणून अनेक आश्‍वासने देवून बसलो आणि चमत्कार झाला. आम्हाला सत्ता मिळाली. आता दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्ती कशी करायची असा आमच्यासमोर मोठा प्रश्‍न आहे. कारण जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत…गडकरीचं हे वाक्य उद्घृत करण्याचं कारण इतकच की शुक्रवारी केंद्र सरकारचा कर्जावरील ’स्टेटस रिपोर्ट’ सादर करण्यात आला. त्यामध्ये म्हटले आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या साडे-चार वर्षांच्या कार्यकाळात भारत सरकारवरील कर्जात 49 टक्क्यांची वाढ झाली असून ते आता 82 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे. अहो मोदी हे काय करून ठेवलेत तुम्ही? कोठे नेवून ठेवलात हा देश माझा? तुम्ही तर प्रत्येकाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये टाकून सामान्य माणसाला सुखी करणार होतात, बड्या उद्योगपतींच्या नाड्या आवळून मेक इन इंडियाव्दारे कल्पक तरुणांना उद्योजक बनवणार होतात, कोट्यवधी बेकार तरुणांच्या हाताला रोजगार देणार होतात ना, मग काय झाले त्याचे? या देशात जनतेने विरोधी पक्षच ठेवलेला नाही सगळेही भाजप भाजप भाजप! तरीही तुम्हाला जमलेच नाही.  तरी येत्या लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्याच्या विचारात आहात. कोठून आणता हो असे धाडस. बघा की, अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या सरकारी कर्जावरील आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2018 पर्यंत देशावरील कर्जाचा डोंगर वाढला असून तो 82 लाख 03 हजार 253 कोटी रुपयांवर पोचला आहे. जो जून 2014 पर्यंत 54 लाख 90 हजार 763 कोटी रुपये होता.

’स्टेटस रिपोर्ट’नुसार साडे चार वर्षांच्या काळात देशावरील कर्ज  49 टक्क्यांची वाढून 82 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे. सार्वजनिक कर्जाचे (पब्लिक डेट) प्रमाण वाढल्याने देशातील एकूण कर्ज वाढले आहे. ’पब्लिक डेट’मध्ये 57 टक्क्यांची वाढ झाली असून मोदी सरकारच्या काळात 48 लाख कोटींवरून वाढून 73 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे. यादरम्यान ’मार्केट लोन’ देखील 47.5 टक्क्यांनी वधारून 52 लाख कोटी झाले आहे. जून 2014 मध्ये सुवर्ण कर्ज रोख्याच्या माध्यमातून कोणतेही कर्ज राहिले नाही. सार्वजनिक कर्ज हे दोन स्वरूपात उभे केले जाते. अंतर्गत स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज आणि बाह्य स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज. अंतर्गत स्रोतांद्वारे देशांतर्गत बँका, वित्तसंस्था यांच्याकडून त्याचप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधी कर्मचारी, निर्वाह निधी आणि पोस्टाच्या योजना, बँकांनी (एसएलआर) केलेली गुंतवणूक याचा समावेश होतो. वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्ज यांचा परपस्पर संबंध आहे. जर तूट वाढत असेल तर आपोआपच कर्ज वाढत जाते. सर्वसाधारणपणे कमी व अधिक अशा मुदतीसाठी कर्जे घेतली जातात. ट्रेझरी बिल्स अल्पकालीन तर कर्जरोखे मध्यम आणि दीर्घ काळासाठी असतात. मात्र ठरावीक वर्षांपेक्षा जास्त परतफेड कालावधी असू नये याकडे सरकार लक्ष देते.

परदेशातून घेण्यात येणार्‍या कर्जाला बाह्य स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज म्हणतात. मात्र परदेशातून घेण्यात येणारे कर्ज हे राज्य सरकारांना थेट घेता येत नाही आणि त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्यातूनच परदेशी कर्ज घेतले जाऊ शकते. मोदी तुम्ही कितीही गुलाबी चित्र रंगवत असला आणि आश्‍वासनांचा पाऊस पाडत असला तरी कर्जाचा डोंगर तुम्ही केला आहात हे नाकारता येणार नाही. कर्जाच्या डोंगरामुळे सरकारी तिजोरीत पैसे नसले तरी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकार घोषणांचा पाऊस पाडण्याची शक्यता आहे. या घोषणांमुळे देशाच्या तिजोरीला एक लाख कोटींचा फटका बसू शकतो. या घोषणा 1 फेब्रुवारीला मांडल्या जाणार्‍या हंगामी अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. शेतकर्‍यांना व्याजमुक्त कर्ज योजना आणि इतर योजना लागू होतील. तसेच प्रतिहेक्टर अनुदान देण्याचा सरकार विचार करीत आहे. यामुळे 52 हजार कोटींचा सरकारी तिजोरीवर भार पडेल. खासगी आणि औद्योगिक करामध्ये सूट देण्याची घोषणा होऊ शकते. यामुळे 25 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसेल असे वृत्त आहे. दरम्यान, सरकारी तिजोरीवर कर्जाचा डोंगर असताना या घोषणांची अंमलबजावणी कशी होणार हा प्रश्‍नच आहे. महाराष्ट्र सरकारभोवतीही कर्जाचा फास आवळला गेला आहे.

राज्य सरकारच्या महसुली जमापेक्षा महसुली खर्चात वाढ होत असल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. राज्याची तूट तब्बल 34 हजार कोटींपर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे असून, राज्याच्या इतिहासातील ती सर्वाधिक तूट असेल, असे आधीच्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीवरून दिसून येते. तर कर्जाने सध्या 5 लाख कोटींचा टप्पा पार केला आहे. एकूण काय तर 2019ची निवडणूक भाजपला सहजसोपी राहिलेली नाही. लोक आता पहिल्या आश्‍वासनांचे काय झाले याचे उत्तर मागत आहेत.  राफेल वगैरे सोडून द्या, त्याच्यात पळवाटा शोधत बसा, खुलासे करत रहा. कर्जाचा डोंगर का झाला याविषयी तुम्हाला आता प्रचारात बोलावेच लागेल. कारण सरकारी अहवालातच म्हटले आहे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या साडे-चार वर्षांच्या कार्यकाळात भारत सरकारवरील कर्जात 49 टक्क्यांची वाढ झाली असून ते आता 82 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे.