विकलांग विरोधी पक्षाला पर्याय काय?
शेतकर्‍यांची अवस्था वाईटच आहे, त्यातच यावर्षी राज्याच्या काही भागांत ओला तर काही भागात कोरडा दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे. विदर्भात अजूनही पावसाने सरासरी गाठलेली नाही आणि तिकडे पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोंकण भागात अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांची पिके धोक्यात आली आहेत. शेतीक्षेत्रावर दुष्काळाचे सावट असल्याचा परिणाम म्हणून बाजारपेठांमध्येही उत्साह दिसत नाही. देशाच्या पातळीवर विचार करायचा झाल्यास औद्योगिक विकास केव्हाच ठप्प झाला आहे. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे विकासदर खालावला आहे. स्वत: देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या सकल विकासाला खिळ बसल्याचे मान्य केले आहे, त्यावर काहीतरी ठोस उपाय केले जातील, असे त्यांचे म्हणणे असले तरी या सरकारची आजवरची वाटचाल पाहता घोषणाबाजी पलीकडे काही होईल असे वाटत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर जेव्हा 170 डॉलर्सवर पोहचले होते तेव्हा आपल्याकडे पेट्रोल आणि डिझेलचे जे दर होते ते आज हाच दर 50 पर्यंत खाली आल्यावरही कायम आहे, उलट त्यावेळच्या तुलनेत पेट्रोल, डिझेल महागल्याचे दिसते. ही लूट करून सरकार कुणाचे खिसे भरत आहे? इंधनाच्या बचतीतून उपलब्ध होणारा निधी बुलेट ट्रेन किंवा समृद्धी महामार्ग सारख्या दिखावू आणि अनावश्यक प्रकल्पात ओतला जात असेल, तर ही सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. आज देशाला गरज कशाची आहे आणि स्वप्ने कशाची दाखविली जात आहेत? दळणवळणाची साधने वेगवान आणि अत्याधुनिक होणे विकासासाठी गरजेचे असले, तरी प्राधान्यक्रम कोणता असावा, याचे तारतम्य बाळगणार की नाही? जे रेल्वेमार्ग अस्तित्वात आहेत त्यांचीच अवस्था आज खस्ताहाल आहे. रेल्वे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे, रेल्वे खात्यात मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे, हे सगळे सुधारण्याऐवजी तब्बल दीड लाख कोटींचा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प राबविला जात असेल तर या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, हा प्रश्न विचारला जाणारच. समृद्धी महामार्गाचेही असेच आहे. नागपूर आणि मुंबईला जोडणारे दोन महामार्ग आधीपासूनच अस्तित्वात असताना, प्रचंड खर्च करून, शेतकर्‍यांच्या सुपीक जमिनी बळकावून नवा महामार्ग उभारण्याची गरजच काय आहे? अस्तित्वात आहेत त्या महामार्गांचेच आधुनिकीकरण, रूंदीकरण केले तरी वाहतुकीचा निम्मा वेळ कमी होऊ शकतो. सीबीआय, दक्षता विभाग, आयकर विभाग यांच्या माध्यमातून विरोधकांवर सतत अंकुश ठेवल्या गेला. सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍याच्या घरावर आयकर, ईडी विभागाचे छापे पडू लागले. एकप्रकारची दहशतच या सरकारने निर्माण केली. आपल्याला कुणी विरोध करण्याची हिंमतच करू नये, अशा प्रकारचे वातावरण तयार केल्या गेले. हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका मानायला हवा. लोकशाहीत विरोधकांचे स्थान तितकेच महत्त्वाचे असतेे किंबहुना सशक्त विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ मानला जातो. हा आधारस्तंभच पोखरण्याचे काम सत्तेच्या माध्यमातून केले जात आहे. दुर्दैवाने विरोधी पक्षदेखील या दडपशाहीला बळी पडत आहे. नारायण राणेंसारखा खंदा नेता आज विरोधकांच्या तंबूतून सत्तेतील भाजपकडे निघाला आहे. राणे काँग्रेसवर नाराज आहेत ही बाब हेरून भाजपने सरकारच्या माध्यमातून त्यांच्यावर ’ईडी’चा दबाब आणल्याचे म्हटले जात आहे. तुमचा ’भुजबळ’ होऊ शकतो, ही धमकी आता सर्रास वापरली जात आहे. कदाचित त्या धमकीचाच परिणाम म्हणून आज नारायण राणे काँग्रेसमधून बाहेर पडले असावेत. त्यांच्या मागे काँग्रेस, सेना, राष्ट्रवादीतील काही आमदारदेखील भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आधीच निष्क्रिय आणि कमकुवत असलेली विरोधी बाजू राणेंच्या पक्षत्यागामुळे अधिकच कमकुवत होऊ शकते. राणे अभ्यासू आहेत, अनुभवी आहेत आणि आक्रमकही आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षांना त्यांची अधिक गरज होती; परंतु राणेंना सांभाळून घेणे काँग्रेसला जमले नाही असे म्हणता येईल किंवा काँग्रेसचे भवितव्य चांगले नाही म्हणून आधीपासूनच आपली राजकीय सोय लावण्यासाठी स्वत: राणेंनीच काँग्रेसचा त्याग केला, असेही म्हणता येईल, कारण काहीही असो त्यांच्या जाण्याने विरोधी बाजू अधिकच कमकुवत झाली हे निश्चित.
वास्तविक दोन्ही सरकारचे अपयश पाहता विरोधकांनी राज्यभर, देशभर मोठे आंदोलन उभे करायला हवे होते, लोकांच्या असंतोषाला रस्त्यावर उतरून वाचा फोडायला हवी होती. शेतकरी, बेरोजगार तरुण, लहान-मोठे व्यापारी असे सगळेच घटक सरकारवर नाराज आहेत, त्यांच्या नाराजीला विरोधी पक्षांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून आवाज द्यायला हवा होता; परंतु तसे काहीही होताना दिसत नाही. पत्रकबाजी आणि छोट्या पडद्यावरील चर्चासत्रे यापलीकडे कुठेही विरोधकांचे अस्तित्व दिसत नाही. इतके प्रचंड अपयशी ठरूनही सरकारच्या विरोधात कुठेच काहीच हालचाल नाही. ’सगळे कसे शांत, तरंग नाही तलावात’ अशीच अवस्था आहे. याचाच फायदा घेत गोबेल्स थाटाने प्रचार करीत भाजप निवडणुकांमध्ये यश मिळवित आहे. अलीकडील काळात विशेषत: महाराष्ट्रात भाजपला निवडणुकांमध्ये जे यश मिळाले आहे ते भाजपचे यश नसून, निष्क्रिय विरोधकांचे ते अपयश आहे. एखाद्याने लढण्यापूर्वीच पराभव स्वीकारला तर समोरचा संघ कितीही कमकुवत असला तरी तो आपोआप विजयी ठरतो. भाजपचे तसेच झाले आहे. विरोधी पक्ष लढायलाच तयार नाही म्हटल्यावर भाजपला विजयी होण्यासाठी फारसे प्रयत्न करण्याची गरजच भासत नाही. त्यातूनच भाजपला आता पर्याय उरलेला नाही, असे चित्र निर्माण करण्यात भाजप आणि संघाची ’कुजबूज ब्रिगेड’ यशस्वी ठरत आहे. हे यश किती मोठे आहे याचा प्रत्यय राणेंच्या पक्षांतराने आणि निकट भविष्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या तिन्ही पक्षांतील अनेक आमदार भाजपच्या वाटेवर असल्याच्या वृत्ताने ठळकपणे येतो. प्रत्यक्ष लढाईपूर्वीच विरोधकांना नेस्तनाबूद करण्याची खेळी सत्तेतील भाजप करीत आहे आणि दुर्दैवाने त्या खेळीला विरोधी पक्ष बळी पडत असल्याचे दिसत आहे. नोटबंदीमुळे ना काळा पैसा बाहेर आला ना काश्मिरातील आतंकवाद थांबला. गंगा शुध्द होईल की नाही हे भविष्यात समजेल; मात्र भाजपाने स्वत:ची गंगाजली शुध्द करून घेत स्वत:ला आर्थिकदृष्ट्या आणि पर्यायाने राजकीयदृष्ट्या समृध्द करून घेतले यात काही शंका नाही; मात्र विरोधी पक्ष विकलांग झाल्यामुळे धोक्यात आलेली लोकशाही हाच खरा चिंतेचा विषय आहे! आहे काय कुणाकडे काही उत्तर?
-प्रकाश पोहरे
शेतकरी नेते व ज्येष्ठ संपादक
9822593921