विकासकामांच्या पूर्णत्वासाठी आटापिटा

पुणे । वर्षअखेरीला विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी पालिकेतील सत्ताधार्‍यांचा आटापिटा सुरू आहे. अर्थसंकल्पात मांडलेल्या योजनांना कात्री लागू नये, यासाठी सदस्यांनी धावपळ सुरू केली आहे. यासाठीच महापालिका स्थायी समिती अध्यक्षांनी सर्व विभागांच्या अधिकार्‍यांची आढावा बैठक घेतली. महापालिकेतील जमा-खर्चाचा सहा महिन्यांचा आढावा स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतला. खर्चाच्या ताळमेळानुसार महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होण्याची चिन्हे आहेत. असे असतानाही अर्थसंकल्पाची मोडतोड करणार नसल्याची भूमिका मोहोळ यांनी घेतली आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासह सर्व विभागांच्या प्रमुखांची मोहोळ यांनी बैठक घेतली. यावेळी महापौर मुक्ता टिळक, अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.

विकासकामे रोखली जाण्याची भीती असली, तरी सत्तास्थान ताब्यात घेतल्यानंतर आपला अजेंडा म्हणून अर्थसंकल्पात मांडलेल्या योजनांना धक्का लागणार नाही, याची विशेष काळजी भाजपचे पदाधिकारी घेत असल्याने त्या योजनांचा निधी अबाधित राहण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. एकीकडे पक्षांतर्गत गटबाजी सुरू असताना दुसरीकडे अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या विकासकामांच्या तरतुदीला कात्री लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

उत्पन्न वाढीवर भर देण्याचा सल्ला
अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत महापालिकेला मार्चअखेर केवळ 4 हजार 200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे आढाव्यावरून दिसून आले आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात महापालिकेला तब्बल 1 हजार 700 कोटी रुपयांची तूट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे एवढ्याच रकमेची विकासकामे रोखली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, विकासकामांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने उत्पन्न वाढीवर भर देण्याचा सल्ला भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला होता. त्यावर प्रस्तावित योजना, खर्च आणि उत्पन्नाचा मोहोळ यांनी पुन्हा आढावा घेतला.

महत्त्वाच्या योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न
उत्पन्नात घट होत असल्याने नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांना कात्री लावण्याची चर्चा आहे. मात्र, पक्ष म्हणून आणलेल्या योजनांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याचा भाजप पदाधिकार्‍यांचा प्रयत्न आहे. त्यात, दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नावाने आखलेली पुणेकरांना 5 लाख रुपयांचा अपघात विमा देण्याची योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यापाठोपाठ डॉ. मुखर्जी यांच्या नावाची ज्येष्ठांची आरोग्य योजनाही भाजपने प्रतिष्ठेची केली आहे. वाजपेयी यांच्या नावाने सुरू करण्यात येणारे वैद्यकीय महाविद्यालय या प्रमुख योजनांचा समावेश आहे. शिवाय, नर्सिंग कॉलेज, प्रायोगिक रंगभूमीसाठी नाट्यगृह आणि बालभारती ते पौडफाटा रस्त्यासह अन्य काही महत्त्वाच्या योजना पूर्ण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

कामांच्या भवितव्याबाबत चिंता
महापालिकेत स्वबळावर सत्ता स्थापन केलेल्या भाजपने 5,912 कोटी रुपयांचा पहिला अर्थसंकल्प (2017-18) सादर केला. त्यामध्ये अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांचा समावेश केला. सुरुवातीपासूनच वर्गीकरणे आणि अन्य माध्यमातून अर्थसंकल्पाची मोडतोड करणार नसल्याची भूमिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतली होती. तरीही पहिल्या महिन्यापासूनच वर्गीकरणांना सुरुवात झाली. आता सहा महिन्यांत अपेक्षेइतके उत्पन्न मिळाले नसल्याने ठरवलेल्या कामांच्या भवितव्याविषयी चिंता निर्माण झाली आहे.

अपूर्ण योजनांना कात्री?
आखण्यात आलेल्या योजनांपैकी 90 टक्के योजनांची कामे सुरू झालेली आहेत. यावर्षी ज्या योजना पुर्ण होणार नाहीत, अशा योजनांना कात्री लावण्यात येईल. प्रशासनाकडून जरी नगरसेवकांच्या 30 टक्के विकास कामांना कात्री लागण्याचे संकेत देण्यात आले, तरी ही कात्री आम्ही लावू देणार नाही. लोप्रतिनिधींच्या यादींमध्ये जास्तीत जास्त 4 ते 6 टक्के कपात करण्यात येईल, असे मोहोळ यांनी सांगितले. पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून 1100 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षीत होते. मात्र 200 कोटी रुपयेच आले आहेत. आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत आणखी 200 कोटी रुपये मिळतील. या क्षेत्रातील 700 ते 800 कोटी रुपये एकदम कमी झाल्याने आर्थिक तूट निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेच्या उत्पन्नाचे वेगळे स्त्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात शासनानेही उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याच्या सूचना केल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले.