विकासकामांना लागणार ब्रेक

सर्वोच्च न्यायालयाने दिले बांधकाम बंदीचे आदेश : रस्ते, उड्डाणपुलाची कामे थांबणार

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात घातलेल्या बांधकाम बंदीच्या आदेशामुळे पुण्यातील तब्बल बारा ते पंधरा हजार इमारतींच्या चालू बांधकामांना फटका बसणार आहे. त्याचबरोबर शहरातील रस्ते, उड्डाणपूल, पाणी पुरवठ्याचे प्रकल्प, पालिकेच्या इमारती व अन्य सर्वच कामे थांबवावी लागणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी मेट्रो, समान पाणीपुरवठा, भामा आसखेड, स्मार्ट सिटी अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे थांबून संपूर्ण शहराचा विकासच ठप्प होणार आहे.

15 हजार इमारतींची बांधकामे होणार ठप्प

दरम्यान, बांधकाम बंदीच्या या निर्णयामुळे पुणे शहरातील तब्बल 12 ते 15 हजार इमारतींची बांधकामे ठप्प होणार आहेत. याबाबत पालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पालिकेकडून दरवर्षी 4 ते 5 हजार बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात. त्यानुसार ही बांधकामे दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीपर्यंत सुरू राहतात. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षात दिलेल्या परवानग्या लक्षात घेतल्या, तरी पुण्यात किमान 12 हजारांपेक्षा अधिक बांधकामे सुरू असून, न्यायालयाच्या या निकालामुळे ती थांबवावी लागणार आहेत.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक कोलमडणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी आली आहे. त्यामुळे महापालिकेची विकासकामेही थांबवावी लागणार आहेत. त्याचा थेट फटका महापालिकेच्या चालू अंदाजपत्रकालाही बसणार आहे. ही बंदी पुढे दीर्घकाळ राहिल्यास विकासकामे होऊच शकणार नाहीत. परिणामी अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होऊ शकणार नसल्याने अंदाजपत्रक कागदावरच राहण्याची भीतीही पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली.

मेट्रो प्रकल्पाला फटका

न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट केल्यानुसार हा आदेश केवळ इमारतींच्या बांधकामांनाच नसून, सर्व प्रकारच्या बांधकामांना असल्यामुळे, रस्त्यांच्या बांधकामापासून शहरातील जी अन्य प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत तीही थांबवावी लागणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्याचा फटका प्रामुख्याने शहरात सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्प, रस्त्यांची कामे, समान पाणी पुरवठा, भामा आसखेड, नदी सुधार योजना अशा सर्वच कामांना बसणार आहे. मात्र, यासंबंधीची कारवाई राज्य शासनाच्या पुढील निर्देशानुसार करण्यात येईल, असे या अधिकार्‍यांकडून स्पष्ट करण्यात आली.

पालिकेच्या अधिकार्‍यांची बैठक

घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण न राबविल्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तातडीने बांधकामबंदीचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाने पुण्यासारखा मोठ्या शहराला चांगलाच फटका बसणार असल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाबाबत महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची शुक्रवारी बैठक झाली. त्यात न्यायालयाचे आदेश राज्य शासनाला आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.