विकासकामे करण्याच्या नावाने पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरणाची बोंब!

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरण हे केवळ पांढरा हत्ती ठरत असून, विकासकामे करण्यात प्राधिकरणाचा अपयश येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 2016-17 या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासाठी 131 कोटी रुपयांच्या तरतुदीमधून प्राधिकरणाने विकासकामांवर केवळ 35 कोटी खर्च केले आहेत. तर 96 कोटी रुपये एवढी रक्कम केवळ भूसंपादनावर खर्च केली आहे. प्राधिकरणाकडून वाटप केलेले भूखंड अनेक वर्षांपासून वापराविना पडलेले असून, ज्या भूखंडांवर अद्याप बांधकाम झालेले नाही, अशा भूखंडधारकांना दंडाच्या नोटिसा पाठविण्याव्यतिरिक्त काहीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणास पाठिशी घालत आहेत? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. या शिवाय, प्राधिकरणाच्या अनेक सेक्टरमध्ये झोपडपट्टी वाढली असून, त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने प्राधिकरणाच्या कामात लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.

गरज नसलेली कामे काढून पैशाची उधळपट्टी!
पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरण हे राज्य सरकारसाठी केवळ पांढरे हत्ती ठरले असून, प्राधिकरणाने 2016-17 या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासाठी 131 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी आणि 103 टक्के महसुली जमा असतानाही प्राधिकरणाला अद्यापही विकासाचा सूर गवसलेला नाही. भूसंपादनावर 96 कोटी, विकासकामांवर 35 कोटी व महसुली खर्च आठ कोटी अशा ठळक रकमा खर्च झाल्याचे प्राकर्षाने दिसून येत आहे. प्राधिकरणाने 302 कोटींचा अर्थसंकल्प प्राधिकरण सभेला सादर केला होता. तथापि, ताळेबंद तपासला असता प्राधिकरणाने विकासकामे करण्यासाठी पुरेसे नियोजनच केले नसल्याचे दिसून येत आहे. गरज नसलेली कामे काढून पैशाची उधळपट्टी करण्याव्यतिरिक्त काहीही कामे प्राधिकरणाकडून होत नसल्याचे प्राकर्षाने दिसून येते आहे. जानेवारीअखेरपर्यंत प्राधिकरणाने भांडवली खर्चातील 86 टक्के तरतूद खर्ची घातली असल्याचेही दिसून येते. प्राधिकरणाने 412 कोटी रुपयांच्या विविध ठेवी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ठेवलेल्या आहेत. त्यावर वर्षाकाठी 28 कोटी रुपयांचे व्याज मिळते. भरपूर निधी असतानाही विकासकामांच्या नावाने बोंब असेल तर प्राधिकरणाच्या कारभारात लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भूखंड घेतले परंतु विकासच नाही!
अनेकांनी मोठी वशिलेबाजी करून प्राधिकरणाचे भूखंड स्वस्तात पदरात पाडून घेतले आहेत. तथापि, या भूखंडांचा विकास झालेला नाही. भूखंड तीन वर्षांपेक्षा जास्तकाळ विनावापर राहिल्यास त्या भूखंडधारकांवर प्राधिकरण दंडात्मक कारवाई करू शकते. तसेच, दंड न भरल्यास भूखंड जप्तही करू शकते. परंतु, नोटिसा पाठविण्याव्यतिरिक्त कोणतीही ठोस कारवाई प्राधिकरणाने केलेली नाही. शहरातील कामगारांना स्वस्तात घरे देण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यादृष्टीने प्राधिकरणाकडून निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि विश्‍वस्त संस्था यांना काही वर्षांपूर्वी भूखंड देण्यात आले होते. परंतु, अद्यापही बहुतांश भूखंड वापराविना आहेत. त्यांच्यावर प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करणार आणि कधी करणार? असा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. दुसरीकडे, अनेक विकासकामांची प्रगती रखडलेली आहे. काही सेक्टरमध्ये विरंगुळा केंद्र, थीम पार्क, स्वच्छता गृह, भाजी मंडई यासारखी कामे सुरू आहेत. परंतु, त्यांची गतीही मंदावलेली आहे. ही विकासकामे कधी मार्गी लागणार? हादेखील प्रश्‍न आहे.

झोपडपट्टीधारकांना अभय कसे?
प्राधिकरणाच्या अनेक सेक्टरमध्ये झोपडपट्टी वाढलेली आहे. यापूर्वी सेक्टर 20 मधील सोसायटीधारकांनी झोपडपट्टीविरोधात आवाज उठवला होता. परंतु, काहीही कारवाई झाली नाही. झोपडपट्टीधारकांना अभय का दिले जाते, हा प्रश्‍न आहे. झोपडपट्टीच्या पुनवर्सनाचा तसेच अनधिकृत झोपडपट्टी वाढण्याचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाकडून काहीही हालचाली होत नाहीत. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील तब्बल सोळा सोसायट्यांना झोपडपट्ट्यांचा त्रास होत आहे. या भागात गुंडगिरीदेखील वाढली असून, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. केवळ प्राधिकरणाच्या वरदहस्तामुळे झोपडपट्ट्यांना मोकळे रान मिळत असून, त्यामुळे आता त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारीही प्राधिकरणावर आली आहे.

अनेक भूखंडधारकांनी दिलेल्या कालमर्यादेत भूखंडांवर बांधकामे न करता ते अद्यापही रिकामेच ठेवले आहेत. अशा भूखंडांची पाहणी सुरू आहे. यापूर्वी सुमारे 250 लोकांना नोटिसाही बजावलेल्या आहेत. कायदेशीर सल्ला घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. ज्यांनी भूखंड मोकळे ठेवले आहेत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित आहे.
सतीशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरण