विकासाचे स्वप्नभंग

चिनी अर्थव्यवस्थेला मागे टाकण्याचे भारताचे स्वप्न भंगले आहे. तीन वर्षांपासूनच आर्थिक प्रगतीची पिछेहाट सुरू झाली. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीअखेर देशाच्या आर्थिक विकासदरात घसरण झाली आहे. या विकासदराची स्थिती ज्यावरून कळते ते सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी खालावला आहे. एप्रिल ते जून या काळात घसरून विकास दर 5.7 टक्क्यांवर गेला आहे. हा जीडीपीचा गेल्या तीन वर्षांतील नीचांक आहे. जीएसटी व नोटाबंदी यामुळे उत्पादन किंवा कारखानदारी क्षेत्राला फटका बसल्याचा हा परिणाम मानला जात आहे. अच्छे दिन आल्याचा दावा फोल ठरला आणि आता जाने कहाँ गये वो दिन असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. याचवेळी चीनचा आर्थिक विकास दर पहिल्या तिमाहित 6.9 इतका झाला आहे. चालू वर्षात जानेवारी ते मार्च तसेच एप्रिल ते जून या काळात चीनने 6.9 टक्के जीडीपी नोंदवला आहे. यापूर्वी डिसेंबर 2016मध्ये संपलेल्या तिमाहीअखेर जीडीपी 6.1 टक्के होता, तर एप्रिल ते जून या काळात गेल्या वर्षी जीडीपी 7.9 टक्के होता. यापूर्वी जानेवारी ते मार्च 2014मध्ये जीडीपी सर्वात कमी 4.6 टक्के नोंदवला गेला होता.

वर्षभरात राष्ट्रीय उत्पन्न घसरतच चालले आहे. एप्रिल-जून 2016-17 मध्ये आर्थिक विकास दर 7.9 टक्के होता. जुलै-सप्टेंबर 2016-17 या तिमाहित तो 7.5 टक्क्यांवर आला आणि पुढे वर्षअखेरीच्या तिमाहित म्हणजेच ऑक्टोबर- डिसेंबर 2016-17 मध्ये तो 7 टक्क्यांपर्यंत घसरला. पुढील वर्षातील तिमाहित म्हणजे जानेवारी-मार्च 2017 आर्थिक विकास दराची घसरण प्रचंड होत 6.1 टक्क्यांवर आली आणि आता एप्रिल-जून 2017-18 या तिमाहित 5.7 टक्के इतका आर्थिक विकास दर झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढील आव्हाने वाढली आहेत. देशाचा आर्थिक विकास दर कसा वाढेल यासाठी त्यांना उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्र्यांचा कार्यभार आपणच सांभाळतो, असा मोदी यांचा आविर्भाव असतो. त्यामुळेच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विचारकरण्यापेक्षा विकास दर घसरणीचा मोदी यांनीच विचार करावा. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरचिटणीसांनी, सीताराम येचुरी यांनी कालच मोदी यांच्या केंद्रीकरणाच्या प्रवृत्तीवर कॅबिनेटमधील मंत्र्यांच्या ट्वीटवरून हा निष्कर्ष काढला. त्या मंत्र्याचे नोटाबंदीवरील ट्वीटमधील शब्द अगदी समान होते. महाराष्ट्रातील खासदारानेही मोदींच्या कार्यपद्धतीबद्दल मार्मिक भाष्य केले. सर्वसाधारणपणे अडचणीची वेळ आली की मोदी खर्‍याखुर्‍या मंत्र्यांना स्टेटमेंट द्यावयास सांगतात असा प्रवाह दिसून येतो. नोटाबंदींचा निर्णय रिझर्व्ह बँक किंवा अर्थमंत्र्यांनी नव्हे, तर साक्षात पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केला. यासंदर्भातील नंतरची माहिती रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी दिली आणि सावरासावर अर्थमंत्री अरुण जेटलींनाही करावी लागली. आता घसरत्या आर्थिक दराबाबत अर्थमंत्री जेटली यांनी तोंड उघडले आहे. या कॅलेंडर वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहित 5.7 टक्के दर झाला याबाबत चिंता वाटते असे जेटली म्हणाले आहेत.

वस्तू आणि सेवा करामुळे कारखानदारी क्षेत्रावर परिणाम झाला. नवे उत्पादन घेण्यापेक्षा साठा असलेल्या मालाकडे कारखान्यांनी लक्ष दिले. जीएसटी पूर्वीचा मालाचा साठा संपवण्याची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. उत्पादित केलेल्या नव्या मालावर आता जीएसटीचा अंमल सुरू झाला की कारखानदारीचा आलेख चढता होईल, असे जेटली यांनी वाटत आहे. उत्पादन क्षेत्रात एप्रिल-जून 2017-18 या तिमाहित 10.7 टक्क्यांवरून 1.2 टक्क्यांनी घसरण झाली. जीएसटी 1 जुलैपासून लागू होणार असल्याने नवे उत्पादन कारखानदारांनी सावधपणे घेतले किंवा घेतलेच नाही. कृषी क्षेत्राची स्थितीही फारशी आशादायी नाही. कृषी क्षेत्राचा विकास दर चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहित 2.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. गत वर्षी याच कालावधीत हा दर 2.5 टक्के होता. बांधकाम व्यवसायही डबघाईला आला आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहित तो मंद होत 2 टक्क्यांवर आला. गेल्या वर्षी तो याच कालावधीत 3.1 टक्क्यांवर आला होता. पत मूल्यमापन संस्थांमधील तज्ज्ञांना या वर्षी भारताचा विकास दर 7 टक्क्यांवर जाणे अशक्य वाटत आहे. औद्योगिक विकास आणि कृषी विकासदरात वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु, फारसा फरक पडला नाही. सेवा क्षेत्रामध्ये विशेष वाढ झाली आणि ती अनपेक्षित होती, असे अर्थशास्त्रज्ञांना वाटत आहे. मालाचे उत्पादन कमी आणि त्यावर दिलेली सूट प्रचंड अशा कात्रीत जीएसटीपूर्वी उद्योजक सापडले होते. त्यामुळे उत्पादनावर आधारित असलेला ठोकळ किंमत निर्देशांक घसरला. बांधकाम क्षेत्रावर रेरा आणि निश्‍चलनीकरणाने इतका परिणाम केला आहे की, कोलमडलेले हे क्षेत्र उभे व्हायला खूप वेळ जाईल, असे वाटत आहे.

भारताचा विकास दर 2013 पासून 6.4 टक्क्यांवरून 2016-17 या वर्षात 7.1 टक्क्यांवर आला होता. आता मात्र त्यात घसरण झाली आहे. महत्त्वाच्या आठ औद्योगिक क्षेत्रांची वाढ जुलैअखेर मंदावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या आठ क्षेत्रांची वाढ मंदावत 2.4 टक्क्यांवर गेली आहे. कच्चे खनिज तेल, रिफायनरी उत्पादने, खते व सिमेंट यांचे उत्पादन घटल्याचा परिणाम आहे. कोळसा, कच्चे खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट व वीज या आठ महत्त्वाच्या क्षेत्रांना कशी उभारी येईल, हे 2019च्या निवडणुकांपूर्वी पाहायचे आहे. एकीकडे नोटबंदीने उद्योजक हतबल झाले होते. त्यातच रेरा आणि जीएसटी लागू झाल्याने अनेक व्यवसाय ठप्प होवून त्याचा परिणाम बाजारावर होत आहे.