विकासासाठी नेमलेली कमिटी अद्याप कागदावरच

घर बचाव संघर्ष समितीचा दावा

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण तसेच पिंपरी- चिंचवड महापालिका या दोन्ही स्वायत्त संस्थेच्या संयुक्त शहर कार्यक्षेत्रात येणार्‍या जुन्या हद्दीची 1995 सालाची विकास योजना सुधारित करण्यात येणार आहे. याकरिता औरंगाबाद महापालिकेच्या नगरविकास व नियोजन विभागाची अधिकारी व कर्मचार्‍यांची एक कमिटी महाराष्ट्र शासनाने नेमली आहे. उद्या (28 मे रोजी) या समितीस दोन महिने पूर्ण होतील. 12 एप्रिल 2018 ही कार्यालय सुरू करण्याची शासनाची अंतिम तारीख होती. 12 एप्रिल या तारखेपर्यंत सदरच्या कमिटीचे कार्यालय सुरू होणे आवश्यक होते, परंतु 60 दिवस उलटूनही आदेश अजून कागदावरच आहे, असे घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी सांगितले.

खर्चाचा बोजा पालिका तिजोरीवर
या कमिटीतील 15 सदस्यांंचा लाखो रुपयांचा पगार आता पालिका आणि प्राधिकरणाच्या अंगावर पडला आहे. सरकारी खर्चाचा बोजा पालिका आणि प्राधिकरणाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. 60 दिवसाच्या कालावधीमध्ये विकास योजनेचे (डी.पी.) बरेचसे काम मार्गी लागले असते. नागरिकांच्या कररूपी पैशांचा योग्य विनियोग प्रशासनाने करणे आवश्यक असते. तब्बल 23 वर्षानंतर सुधारित योजना तयार करण्याचे काम शासनाने योजिले आहे. नियमानुसार दर 10 वर्षानंतर डी.पी. हा सुधारित होणे आवश्यक असते. या विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळाचे 12052 चौरस मीटर क्षेत्रही अंतर्भूत होते. जुन्या हद्दीची विकास योजना आता एम.आय.डी.सी, प्राधिकरण आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यांच्या संयुक्त क्षेत्रामध्ये सुधारित करावयाची आहे.

शासकीय कामामध्ये हस्तक्षेप
शहराच्या विकास आराखड्याचा महत्वाचा मुद्दा विनाकारण बाजूला ठेवून काही मंडळी राजकीय हित साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपले राजकीय वजन वापरून आयुक्तांच्या शासकीय कामामध्ये सरळ हस्तक्षेप केल्याचे यामुळे दिसून येत आहे. राज्यपालांच्या आदेशाचा भंग पालिकेने केलेला आहे. या आदेशाप्रमाणे नवनियुक्त कमिटीचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू होणे आवश्यक होते. या कार्यालयात उपसंचालक नगररचना(1), नगररचनाकार(1), सहाय्यक रचनाकार (2), रचना सहाय्यक (3) अशी15 पदे असतील. या अधिकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन, भत्ते, वाहन, दूरध्वनी, संगणक, फर्निचर, आस्थापना खर्च महापालिका आणि प्राधिकरण यांनी द्यावे. 50 टक्के खर्च सामंज्यस्याने प्राधिकरण प्रशासनाने द्यावा असे शासनाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

घर न पाडता प्रकल्प राबवावा
या आदेशाच्या उल्लंघनाबाबत विजय पाटील म्हणाले की, नुकताच मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा अद्ययावत तंत्रज्ञानाने सुधारित करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेचा तयार होणे आवश्यक आहे. मुंबईच्या सुधारित विकास आराखडयामध्ये अतिक्रमित व अनधिकृत रहिवाशी विभागाचे सर्वेक्षण करून बहुतांशी आरक्षणांमध्ये बदल सुचवण्यात आलेले आहेत. आपल्या शहरातील अडचणीत आणणार्‍या एचसीएमटीआर 30 मीटर अंतर्गत 28 कि. मी. दाट रहिवासी लोकवस्तीतून जाणार्‍या रिंग प्रकल्पामध्ये बदल आवश्यक आहे. एकही घर न पाडता प्रकल्प राबविता येऊ शकेल. सुधारीत आराखड्यात वास्तविक, सद्यस्थितीचा निरीक्षण अहवाल सुद्धा महत्वपूर्ण असेल. राज्यपालांच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन पालिका व प्राधिकरणाने त्वरित करणे आवश्यक आहे.