विकास आराखड्याला शासनाचा हिरवा कंदील!

पुणे । राज्य सरकारने महापालिकेकडून संपूर्ण शहरातील जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा ताब्यात घेतल्यानंतर संपूर्ण विकास आराखड्याच्या मान्यतेच्या प्रक्रियेतील काही भागाला मंजुरी देण्यात आली होती. शासनाने त्याबाबतचे आदेश शनिवारी काढले. मागीलवर्षी विकास आराखड्याला मान्यता देत असताना आरक्षणे आणि रस्त्यांविषयी राखून ठेवलेल्या काही निर्णयांना शनिवारी मंजुरी देण्यात आली.महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यसरकारने विकास आराखड्याला मंजुरी दिली होती. ही मंजुरी देताना काही आरक्षणांबाबत आक्षेप असल्याने त्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. तो वगळून उर्वरीत विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती. राखून ठेवलेला निर्णय हा एकूण आराखड्याचा 10 टक्के भागाविषयी होता. यामध्ये काही ठिकाणी बदल करत राज्य सरकारने याला मंजुरी दिली. याविषयीचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

बायो डायव्हर्सिटी झोनबाबत (बीडीपी) अद्यापही राज्यसरकारने निर्णय घेतला नाही. टप्प्या टप्प्याने विकास आराखड्याला मंजुरी देताना राज्यसरकारने बीडीपी बाबतचा निर्णय अजूनही राखून ठेवला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा शहरातील प्रतिनिधींची बैठक घेऊन मत जाणून घेतले आहे. या क्षेत्रात किती बांधकाम करावे याबाबतही अनेक वाद-विवाद आहेत. त्याविषयीची मतेही मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतली आहेत. याशिवाय शिवसृष्टी या नियोजित प्रकल्पासाठी बीडीपी मधीलच जागा मुख्यमंत्र्यांनी देऊ केली आहे. असे असताना मूळ या बीडीपीच्या विषयातच राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही.

विकास आराखड्याप्रमाणे भूसंपादन
विकास आराखड्यातील आरक्षणांना मंजुरी मिळाल्याने प्रशासनाला परवानग्या आणि अन्य निर्णय घेणे सोपे झाले आहे. प्रस्तावित कामांना या आधारे मंजुरी दिली जाईल. तसेच, रस्ते आणि विकास प्रकल्पांसाठीचे भूसंपादन विकास आराखड्याप्रमाणे केले जाईल, असे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. विकास आराखड्याला मंजुरी देताना त्यामध्ये नदीची ब्लू आणि रेड लाइन याविषयी निर्णय घेण्यात आला नव्हता. मात्र, शनिवारी मंजूर होऊन आलेल्या उर्वरित आराखड्यात महापालिकेने आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या या दोन्ही रेषा कायम ठेवल्या आहेत.

रस्त्यांचे रुंदीकरण
रस्त्याच्या लांबीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय या आराखड्यात देण्यात आले असून, महापालिकेने काही ठिकाणी सूचवलेल्या रस्त्यांच्या रुंदीपेक्षा जास्त रुंदी राज्यसरकारने आराखड्यात समाविष्ट केली आहे. जुना पुणे-मुंबई रस्ता म्हणजे हॅरिस ब्रिज ते वाकडेवाडी हा महापालिकेने बनवलेल्या आराखड्यात 42 मीटर रुंद दर्शवला होता. मात्र, राज्यसरकारने तो 61 मीटर प्रस्तावित केला आहे. विद्यापीठ चौक ते मुळानदीपात्र पर्यंतचा रस्ता महापालिकेने 36 मीटर प्रस्तावित केला होता, राज्यसरकारने तो 45 मीटर केला आहे. मुंढव्याकडे जाणारा सोलापूर रस्ता राज्यसरकारने सहा मीटरने वाढवून 36 मीटर केला आहे.

सर्व रस्ते 24 मीटर
तळजाई टेकडी येथून सिंहगड रस्त्याला लागणार्‍या टनेलच्या रस्त्याची रुंदी महापालिकेने 20 मीटर प्रस्तावित केली होती, ती राज्यसरकारने 24 मीटर केली आहे. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला आणि युद्धपातळीवर हाती घेतलेल्या एचसीएमटीआर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात रस्त्यांची रुंदी ही कमीतकमी 24 मीटर असावी असे राज्यसरकारने या नोटीफिकेशनच्या माध्यमातून स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांतर्गत येणारे सर्व रस्ते हे 24 मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त असणार आहेत. रस्त्यांशिवाय काही जागांच्या आरक्षणातही राज्यसरकारने बदल केले आहेत. यामध्ये मुंढवा येथील वाहनतळाचे आरक्षण रद्द करून याठिकाणी अन्य नागरिकांसाठी सामाजिक वापर (पीएसपी) हे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. याशिवाय हडपसर येथील उद्यानाचे आरक्षण बदलून तेथे ना विकास क्षेत्र निर्देशित करण्यात आले आहे.

मेट्रोची सर्व आरक्षणे मंजूर
महापालिकेने विकास आराखड्यामध्ये मेट्रो स्टेशनची जी नवी आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत, ती राज्यसरकारने जशीच्या तशी मंजूर केली आहेत. आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली होती. शहरात मेट्रोचे काम वेगाने सुरू झाले असून, लवकरच अन्य ठिकाणच्या मेट्रो स्टेशनच्या निविदा काढण्यात येणार आहे.