विकास आराखड्यावरून सेना-भाजपात ‘वाॅर’!

मुंबईः- राज्य सरकार मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दुबळे करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याबद्दल शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. हरकती आणि सूचनांसाठी विकास आराखडा मराठीतून उपलब्ध करून देण्याची प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते,  पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, खासदार अरविंद सावंत, अनिल देसाई, आमदार अनिल परब, सुनील प्रभू आदींनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले.

 विकास आराखड्यात विशिष्ट क्षेत्रे आणि भूखंडाची तसेच डीसीपीआर यांची ओळख करण्यासाठी आवश्यक असलेला डीपी अहवाल आणि डीपी शीटस यांचा समावेश असतो. तो मराठी भाषेतूनच प्रसिद्ध करावा, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.  राज्य सरकारने जमीनवापराबाबतच्या आरक्षणामध्ये 350 पेक्षा जास्त फेरबदल केले आहेत. त्यापैकी 85 टक्के फेरबदल हे गंभीर स्वरुपातील असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. महापालिका आयुक्तांना देण्यात आलेल्या विशेष अधिकाराबाबत शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

शासनाने विकास नियंत्रण आणि संवर्धन नियमावलीतील निर्णयाक व्याख्या वगळून “परवडणारी घरे”, “ले-आऊट/भूखंड”, “मनोरंजनासाठीचे मैदान / मोकळी जागा”, “आरक्षण”, “रद्द न करता येणारी संमती”, इत्यादी तरतुदी काढून टाकण्यामागे काय हेतू आहे, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.  विकास आराखड्यात गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या सीमा दर्शविण्यात आलेल्या नाहीत.

मुंबई शहराच्या इतिहासातील या मूळ लोकवस्त्यांच्या प्रश्नाकडे शासनाने उघडउघड दुर्लक्ष केलेले आहे. शिवाय शासनाने विकास आराखड्यात 2003 पासून 220 पेक्षा जास्त फेरबदल सूचविलेत आणि मंजूर करून घेतले आहेत. त्याबदद्ल शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यन, विकास आराखडा मंजूर करण्यापूर्वी नगरविकास विभागाशी संबंधित जाणकारांचे अभिप्राय घेण्याची सूचना करण्यात आली. दरम्यान, शिवसेनेच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.