विकास कामांसाठी महापालिकेचे उत्पन्न वाढीवर भर; उद्दीष्टयेपूर्तीच्या संबंधित विभागांना सूचना

सन 2020-21 करीता विकासकामांना येणार मोठा खर्च

पिंपरी चिंचवड ः सन 2020-21 करीता स्थापत्य विभाग, पाणीपुरवठा, नदी सुधार प्रकल्प, भामा आसखेड, आंद्र प्रकल्प, पवना बंद पाईपलाईन आदी प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता भासणार असल्याने ज्या विभागाचे उत्पन्न उद्दिष्टापेक्षा कमी झालेले आहे, त्या विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी उत्पन्नवाढीबाबत प्रयत्न करावेत, अशा सूचना संबंधित विभागांच्या प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. महानगरपालिकेच्या उत्पन्नवाढीबाबत स्थायी समिती सभागृहात दि. 24 रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अति.आयुक्त अजित पवार, सहशहर अभियंता, बांधकाम परवानगी, सह शहर अभियंता, पाणीपुरवठा, कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य, उपअभियंता, सहा.आयुक्त, करसंकलन, क्षेत्रिय अधिकारी, अ, ब, क, ड, इ, फ, ग , ह आणि सहा.आयुक्त , स्थानिक संस्था कर, सहा.आयुक्त, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, सहा.आयुक्त, भुमि आणि जिंदगी विभाग, मुख्य उद्यान अधिक्षक, उद्यान विभाग, अग्निशामक अधिकारी, अग्निशामक विभाग, करसंकलन विभागाचे प्रशासन अधिकारी, मंडळाधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे मिटर निरिक्षक उपस्थित होते. बैठकीत एप्रिल 2019 ते डिसेंबर 2019 अखेर तसेच आजअखेर मिळालेल्या उत्पन्नाबाबत विभागवार चर्चा करण्यात आली होती.

थकबाकी संकलन सप्ताहाचे आयोजन…
माहे जानेवारी 2020 ते 31 मार्च 2020 अखेर स्थानिक संस्था कर विभाग – 450 कोटी, करसंकलन विभाग – 137 कोटी , बांधकाम परवानगी 200 कोटी , पाणीपुरवठा विभाग – 20 कोटी , अग्निशामक विभाग – 25 कोटी इतके उत्पन्नाचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित अधिकार्‍यांना आपले उद्दीष्टये पूर्ण करावयाची असून दि. 08 फेब्रुवारी रोजी लोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा व करसंकलन विभागाने थकबाकीदाराना स्पीड पोस्टने नोटीसा तातडीने बजाविण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तत्पुर्वी, एक आठवडा करसंकलन विभागाने थकबाकी संकलन सप्ताह दि. 03 ते 07 फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत राबविण्यात यावा. या सप्ताहामध्ये लोकअदालतीच्या माध्यमातून नोटीस देण्यात आलेल्या थकबाकीदार थकबाकी भरण्यास आल्यास त्यांचीही थकबाकीची रक्कम भरुन घेण्यात यावी, अशा सूचना सभापती विलास मडिगेरी यांनी दिल्या आहेत.

मिळकतकरांच्या नोटीसा देण्याचे नियोजन…
करसंकलन विभागाकडून शहरातील नोंद न झालेल्या मिळकतींची शोध मोहिम मा.आयुक्त यांच्या आदेश व परिपत्रकानुसार सुरु होती. त्यामध्ये 7500 पेक्षा जास्त मिळकती नोंद न केलेल्या सापडल्या आहेत. त्यांना मिळकतकराच्या नोटीसा देण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून सुरु आहे. त्यामधून करसंकलन विभागाला 200 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

पत्राशेडधारकांकडून 100 कोटी उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा…
शहरातील वैयक्तिक मालकीच्या प्लॉटवर अनाधिकृत पत्राशेडच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झालेली आहे. त्यावरही मिळकतकराची आकारणी करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेली आहे. मिळकतकर मान्य न केल्यास सदरचे पत्राशेड काढून टाकण्याची कार्यवाही अतिक्रमण विभागाने करावी. शहरातील सर्व फुटपाथवरील पत्राशेड अतिक्रमण विभागाने सक्षमपणे मोहिम राबवून पोलिस बंदोबस्तात काढून टाकण्याची सुचना आयुक्त व सभापती यांनी दिली आहे. करआकारणी मान्य करण्यात आलेल्या पत्राशेडधारकांकडून महानगरपालिकेस 100 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकते.

अनाधिकृत होर्डींग काढा…
महापालिका हद्दीमध्ये अनेक अनाधिकृत होर्डींग आहे. त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होते. अशा होर्डींग काढून टाकण्याच्या निविदा काढणेत यावी मात्र सदर निविदा काढताना निविदेमध्ये होर्डींग काढणेसाठी महापालिकेचा खर्च न करता उलट होर्डींग काढून घेण्याच्या बदल्यात महापालिकेस उत्पन्न मिळाले पाहिजे, अशा प्रकारची निविदा राबविण्यात यावी. यापुर्वी अशाप्रकारची निविदा काढून अण्णासाहेब मगर स्टेडीयम पाडणेच्या कामातून महापालिकेस 80 ते 90 लाख उत्पन्न मिळणार आहे. त्याप्रमाणेच होर्डिंग काढणेसाठी निविदाकाराने त्याचा स्वत:चा कर्मचारी वर्ग, मशिनरी व वाहन वापरावेत. कर्मचारी व वाहनाचा विमा उतरविण्यात यावा. होर्डिंग्स काढणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या जिवितास धोका होणार नाही, अशा प्रकारची काळजी ठेकेदाराने घ्यावी. सदरची होर्डींग काढून घेण्याची कार्यवाही महापालिकेच्या नियंत्रणाखाली व्हावी, अशा सूचना आकाशचिन्ह परवाना विभागास या बैठकीतून देण्यात आल्या.