अमळनेर : येथील नगरपरिषद सर्व साधारण सभेतील मंजूर ठरावांची अंमलबजावणी करण्याबाबत जिल्हाधिकार्यांनी दिलेला ‘तो’ नियमबाह्य अनाधिकृत आदेश वरिष्ठांच्या दणक्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयास रद्द करण्यास भाग पडले असल्याची माहिती आ.शिरीष चौधरी यांनी दिली आहे. यासंदर्भातील सुधारीत पत्र अमळनेर मुख्याधिकार्यांना प्राप्त झाले आहे. यापुढे विकास कामात कोणतेही अधिकारी अथवा पदाधिकार्याने खीळ घालण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आ.शिरीष चौधरी यांनी दिला आहे. अमळनेर नगर नगरपरिषद 21 डिसेंबर रोजी झालेल्या विकास कामांच्या सर्व साधारण सभेबाबत तालुका शहर विकास आघाडीने जिल्हाधिकार्यांकडे चुकिची तक्रार देवून दिशाभूल करण्याच प्रयत्न केला होता. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही नियामांची सत्यता जाणून न घेता तक्रारदाराशी मॅनेज होत सर्वसाधारण सभेतील इतिवृत्त जोपर्यंत पुढील सभेत मंजूर होत नाही तोपर्यंत कामांचे कार्यारंभ आदेश देवू नये, असे चुकीचे आदेश दिलेले होते.
विकास कामांना खीळ घालण्याचा हा प्रकार पाहुन आ.शिरीष चौधरी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच नगरविकास विभागाचे सचिव, नगरप्रशासनाचे संचालक, विभागीय आयुक्त आदींकडे लेखी तक्रार देत फोनवरून चर्चा करून सविस्तर विषय त्यांच्याकडे मांडला. याची दखल घेऊन तो आदेश रद्द करण्यात आला. हा आदेश म्हणजे विकास कामात खीळ घालण्याचा प्रयत्न असून नगरपालिकेच्या अधिनियमांची व शासन निर्णयांची पायमल्ली केलेली आहे. यामुळे तो नियमबाह्य अनाधिकृत आदेश रद्द करून त्वरीत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पत्राव्दारे केली होती. या पत्राची दखल सर्व वरिष्ठ अधिकार्यांनी घेतल्यानंतर त्यांनी लागलीच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकार्यांना धारेवर धरले. यामुळे संबंधितांनी दिलेला आदेश रद्द करून सुधारीत आदेश काढले आहेत. अशा पद्धतीने विकास कामांमध्ये खीळ घालण्याच प्रयत्न होत असल्याने जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून नेत्यांनी विकासाचे राजकारण करावे. जनतेच वेठीस धरु नये, असे आ.चौधरी यांनी सांगितले आहे. दरम्यान हा प्रकार पाहता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी शविआच्या नेत्यांनी रचलेल्या या नाट्यात सहभागी असल्याने स्पष्ट झाले असून यापुढे अशा पद्धतीने विकासाला खीळ घालणार्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही आ.चौधरी यांनी दिला आहे.