विकास निधी बुडण्याचा धोका

मुंबई। एकिकडे तिजोरीवर भार पडू नये म्हणून बोंबाबोंब करत बर्‍याचशा प्रकल्पांना निधी दिला जात नाही तर दुसरीकडे तरतूद केलेला आणि उपलब्ध असलेला निधीच महाराष्ट्र सरकार कडून खर्च केला जात नाही, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामधे विकास निधीचा नियोजनपूर्वक वापर करण्यात सर्वाधिक अपयश हे गृहनिर्माण विभागाला आले आहे. फडणवीस सरकारने परवडणार्‍या घरांच्या योजनेसाठी आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला 1,968 कोटी रूपये राखून ठेवले होते. मात्र, ताज्या आकडेवारीनुसार यापैकी केवळ पाच टक्के म्हणजे 94 कोटी रूपयेच खर्च झाले आहेत. राज्याच्या अर्थमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती नमूद करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार विकास आणि नवीन संपत्तीच्या निर्मितीसाठी हा निधी खर्च करण्याचे ठरले होते. यामध्ये केवळ भांडवली खर्चाचा समावेश होता.

31 मार्चच्या रात्री लाटले जातात हजारो कोटी
यंदाचे आर्थिक वर्ष संपायला अवघे काही आठवडे शिल्लक असले तरी राज्याच्या विकासासाठी मागीलवर्षी तरतूद करण्यात आलेला निम्मा निधी अद्यापही वापराविनाच पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. फडणवीस सरकारने 2016-17च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील विकासकामांसाठी 89, 778 कोटी इतक्या रकमेची तरतूद केली होती. मात्र, आता आर्थिक वर्ष संपायला साधारण पंधरवडा शिल्लक असताना यापैकी 46, 809 कोटींचा निधी वापरलाच गेला नसल्याचे उघड झाले आहे. टक्केवारीत मोजायचे झाल्यास हा आकडा 52 टक्के इतका आहे. दरवर्षी यामधिल बराचसा निधी 31 मार्चच्या मध्यरात्री पर्यंत अक्षरशा ओरबाडला जातो. तो एकच दिवस मध्यरात्रीपर्यंत अर्थमंत्रालयाचा मजला सुरूच असतो. लाखो रूपयांचे हजारो चेक काही तासात फाडले जातात, अशी विचित्र परंपरा आहे.

सर्वाधिक अपयश हे गृहनिर्माण विभागाला
विकास निधीचा नियोजनपूर्वक वापर करण्यात सर्वाधिक अपयश हे गृहनिर्माण विभागाला आले आहे. फडणवीस सरकारने परवडणार्‍या घरांच्या योजनेसाठी आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला 1,968 कोटी रूपये राखून ठेवले होते. मात्र, ताज्या आकडेवारीनुसार यापैकी केवळ पाच टक्के म्हणजे 94 कोटी रूपयेच खर्च झाले आहेत. मात्र, वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मते प्रधानमंत्री आवास योजना आणि रमाई आवास योजना यांसारख्या उपक्रम रखडल्यामुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे. नोव्हेंबर 2016 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत मुंबईत तब्बल 3,612 कोटी रूपये किंमतीच्या प्रकल्पासाठी निवीदा निघणार होत्या. मात्र, अनियमततेचे आरोप झाल्याने या प्रकल्पाचे काम थांबले होते. त्यानंतर या आरोपांचे निरसन करून निवीदा प्रक्रिया पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला होता. मात्र, अजूनही या प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आलेले नाही.

अर्थ मंत्रालयाला दोषी धरले आहे
गृहनिर्माण विभागातील अधिकार्‍यांना यासाठी अर्थ मंत्रालयाला दोषी धरले आहे. अर्थ मंत्रालयाने केवळ 94 कोटी रूपयांचाच निधी आतापर्यंत दिला असून तो खर्च झाल्याचे या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. मात्र, अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांकडून यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या नियोजन शून्यतेला जबाबदार धरण्यात आले आहे. तसेच नियोजित खर्चासाठी आतापर्यंत 77 टक्के निधी (68,915 कोटी) देण्यात आल्याचा दावाही अर्थ मंत्रालयाकडून करण्यात आला आहे.