विकास प्रकल्पांच्या सल्ल्यासाठी 42 कोटी खर्च

पुणे । शहरात सुरू असलेल्या आणि नियोजित विविध विकास प्रकल्पांसाठी सल्लागार नेमण्याची प्रथा फार रुजली आहे. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, त्यामध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी महापालिकेचे अधिकारी असताना देखील सल्लागार नेमण्यात येतात. या कंपन्यांच्या सेवेवर आतापर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीतून तब्बल 42.17 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागुल यांनी मुख्यसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून ही बाब उघड झाली आहे.

पुणे महापालिकेने 2007 पासून आजपर्यंत एकूण 48 विकास प्रकल्पांसाठी खासगी सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे. या सल्लागारांच्या सेवेपोटी आतापर्यंत पालिकेच्या तिजोरीतील 42.17 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या प्रकल्पांपैकी 18 प्रकल्प हे पाणीपुरवठ्याशी संबंधित असून उर्वरित 30 प्रकल्प हे उड्डाणपूल उभारणे, भुयारी मार्ग बांधणे, नदी सुधारणांसंदर्भातील आहेत. या सर्व प्रकल्पांपैकी तब्बल 25 प्रकल्प विविध कारणांस्तव अपूर्ण आहेत, तर प्रकल्पग्रस्तांकडूनच विरोध झाल्याने काही प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागुल यांनी मुख्य सभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून हे समोर आले आहे.

अनेक प्रकल्प अपूर्ण
महापालिकेतर्फे उभारण्यात येणार्‍या विकास प्रकल्पांचा प्राथमिक अभ्यास करणे, तांत्रिक पाहणी करणे, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचे बांधकाम व उभारणीदरम्यान देखरेख करणे व प्रकल्प वेळेत कार्यान्वित करणे अशा विविध कामांची जबाबदारी या खासगी सल्लागारांवर असते. मात्र, प्रत्यक्षात ज्या प्रकल्पांवर सल्लागार कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यापैकी बहुतांश प्रकल्प अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाहीत. नगर रस्ता परिसराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी भामा आसखेड धरणापासून शहरापर्यंत 1700 मिलीमीटरची जलवाहिनी टाकण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, रेल्वेमार्गाखालून जाणारा हडपसर ते हांडेवाडी मार्ग, स. गो. बर्वे चौकातील ग्रेड सेपरेटर, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथील उड्डाणपूल, अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये सल्लागारांच्या कामांचा अपेक्षित फायदा झालेला दिसून येत नाही.