विखे कारखान्याची याचिका फेटाळली; मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : मराठवाड्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा अडथळा दूर झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने विखे साखर कारखान्याची याचिकाच फेटाळून लावत निळवंडे आणि इतर धरणांमधून ८ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेशही कोर्टाने दिला आहे.

मराठवाडा पावसाअभावी दुष्काळाच्या संकटात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवरा व उर्ध्व गोदावरी धरण समूहातून जायकवाडी धरणात ८.९९ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात नगर जिल्ह्य़ातील विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. जायकवाडीमध्ये ४० अब्ज घनफूट पाणी शिल्लक आहे. तसेच मराठवाड्यात पाण्याचा दुरुपयोग केला जातो, असा युक्तिवाद कारखान्याच्या वतीने केला होता. प्रवरा व उर्ध्व गोदावरी धरण समूहाच्या लाभक्षेत्रात या वर्षी पावसाचे अत्यल्प प्रमाण राहिले, त्यातच शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केल्याने आगामी काळात लाभक्षेत्रातील गावांचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता गृहीत धरून पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेच्याद्वारे करण्यात आली होती. जायकवाडी संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने दाखल झालेली याचिका फेटाळून लावली आहे.