विजेच्या 2030 पर्यंतच्या नियोजनात सौर उर्जेला प्राधान्य : चंद्रशेखर बावनकुळे

आंबेगाव । अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे भविष्यात विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यासाठी राज्यात 2030 पर्यंतच्या विजेच्या नियोजनामध्ये प्रामुख्याने सौर ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. राज्यातील 40 लाख कृषीपंपाना सौर ऊर्जेद्वारे दिवसा 12 तास वीज देण्यासोबतच भविष्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पुरेशी वीज उपलब्ध होईल, या दिशेने राज्याच्या वीजक्षेत्राची वाटचाल सुरू असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी दिली.

महापारेषणच्या पिंपळगाव 132/33 केव्ही उपकेंद्राचे उद्घाटन ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार दिलीप वळसे पाटील, बाबूराव पाचर्णे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, पंचायत समितीच्या सभापती उषाताई कानडे, माजी आमदार पोपटराव गावडे तसेच महावितरणचे प्रादेशिक संचालक संजय ताकसांडे व महापारेषणचे संचालक (प्रकल्प) रवींद्र चव्हाण यावेळी उपस्थित होते.

कृषीपंपांना सौर ऊर्जेची 12 तास वीज
देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक विजेची मागणी आहे. मागणीनुसार पुरवठा करूनही वीज शिल्लक आहे. येत्या 2030 पर्यंतच्या विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी व सर्वांना शाश्वत वीज देण्यासाठीचे नियोजन सुरू आहे. यात कोळशा व इतर इंधनाची मर्यादा पाहता प्रामुख्याने सौर ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. राज्यातील 40 लाख कृषीपंपांना मुख्यमंत्री सौर कृषीफिडर योजनेद्वारे दिवसा 12 तास वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येकी 800 ते 1200 शेतकर्‍यांचा एक गट तयार करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र सौरऊर्जेवरील प्रकल्प सुरू करण्यात येईल व त्याद्वारे कृषीपंपांना वीजपुरवठा करण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

जुन्या वीज वितरण यंत्रणेची दुरुस्ती
राज्यातील नळ पाणीपुरवठा योजना, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाड्यांना सौर ऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सध्या वीज पारेषण व वितरणाचे काही प्रश्न आहेत. ते सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. राज्यातील जुनाट वीज वितरण यंत्रणेची दुरुस्ती व सक्षमीकरणासाठी सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्याचा आराखडा तयार झालेला असून निधी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील 50 हजार कृषीपंपांच्या नव्या वीजजोडण्यांसाठी 1200 कोटींच्या खर्चाची तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.

ग्राहकांशी संवाद वाढवा
वीजग्राहकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी प्राधान्य द्यावे. ग्राहक संपर्क अभियान आयोजित करून ग्राहकांशी संवाद व संपर्क वाढवावा. मीटर रिडींगमध्ये अचूकता आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करावी. रिडींगमध्ये घोळ करणार्‍यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी बावनकुळे यांनी दिले.