विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकांना आचारसंहितेचा फटका

30 मार्च रोजी होणारी सिनेटची बैठक लांबणीवर

पुणे : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर आचारसंहितेचे कारण देत राज्यातील विद्यापीठांना अधिसभेची (सिनेट) बैठक घेता येणार नसल्याचे राज्य सरकारने परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची येत्या दि.30 मार्च रोजी होणारी सिनेटची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्यातील पारपंरिक विद्यापीठात मार्च-एप्रिलमध्ये सिनेटची सभा होत असते. या सिनेटमध्ये विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र, आता आचारसंहितेत आताची सिनेटची बैठक सापडली आहे. यासंदर्भात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांनी अधिसभा नियमानुसार आयोजित करण्यास मंजुरी मिळावी, असा प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र राज्य सरकारने सिनेटमध्ये अशासकीय सदस्यांचा समावेश असल्याने आचारसंहितेच्या काळात सिनेटची बैठक घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर सिनेटची बैठक घेऊन अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात येईल, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

आताच बैठकीला मंजुरी का नाही?

यापूर्वी पुणे विद्यापीठाची 10 मार्च 2014 रोजी आचारसंहितेच्या काळात सिनेटची बैठक झाली होती. त्यावेळी विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. मात्र, आताच आचारसंहितेच्या काळात पुणे विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीला मंजुरी का नाही, असा प्रश्न पडला आहे. विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत कोणतेही राजकीय निर्णय घेतले जात नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठांना सिनेटची बैठक घेण्यास काहीच हरकत नाही, याकडे माजी सिनेट सदस्यांनी लक्ष वेधले आहे.