विद्यापीठातील शिक्षकांसह शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे ‘आंदोलनास्त्र’

प्रलंबित मागण्यांसाठी वेगवेगळ्या टप्प्यात आंदोलन ; शेवटच्या टप्प्यात विद्यापीठे बंदचा इशारा

जळगाव- राज्यातील अकृषि विद्यापीठीय व अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना त्वरित लागू करणे, सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेच्या संदर्भातील रद्द केलेले दोन शासन निर्णय पूर्ववत लागू करण्याच्या मागण्यांसह अन्य पंचवीस प्रलंबित मागण्याच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाने महाराष्ट्रातील सर्व चौदा (14) अकृषि विद्यापीठांमध्ये राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाच्या तिसर्‍या टप्प्यात 18 जून रोजी महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्या कार्यालयावर तसेच मंगळवार 25 जून रोजी संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, मध्यवर्ती इमारत, पुणे येथे धडक मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. त्यानंतरही शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास महाराष्ट्रातील सर्व अकृषि विद्यापीठे 29 जून 2019 रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप म्हणून बंद करण्यात येतील. त्यानंतरही सर्व प्रलंबित प्रश्‍नांची सोडवणूक न केल्यास महासंघाच्या निर्देशावरुन जुलै महिन्यात कोणत्याही क्षणापासून अकृषि विद्यापीठे बंद करण्यात येतील असा इशारा देण्यात आला आहे.

या राज्यव्यापी आंदोलनात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले असून त्या संदर्भातील निवेदन उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी संघटनेने विद्यापीठाच्या कुलगुरुंसह प्रकुलगुरु व कुलसचिव यांना उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ व युनिव्हर्सिटीज ऑफिसर्स फोरम यांच्या समवेत सादर केले आहे.

अशा आहेत मागण्या
मुळातच विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेने अत्यल्प मनुष्यबळ मंजूर केलेले असताना, आहे त्या पदांमधून 30 टक्के पदे कपातीचा आग्रह, नवीन पदे भरण्यास मनाई, विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या बहुतांशी पदांमधील वेतन त्रुटी व असमानता दूर न करणे, त्यांच्यासाठी समान सेवा प्रवेश नियमांचा मसुदा तयार असूनही तो अंतिम करुन लागू न करणे, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांना अडचणीची ठरणारी दरवर्षी रिक्त होणार्‍या 20 टक्के पदांमधून भरतीची विद्यापीठे व महाविद्यालयांसाठीची जाचक अट रद्द न करणे, वैद्यकीय खर्चाच्या परिपूर्तीच्या योजनेतील त्रुटी दूर न करणे या मागण्यासाठी आंदोलन सुरु आहेत, असे महासंघाने पुकारलेल्या या आंदोलनास महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ, तसेच महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीज ऑफिसर्स फोरमनेही उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला असून महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ, तसेच महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीज ऑफिसर्स फोरमचे सर्व सभासद या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत.